आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदेशात काळा पैस असेल तर कर, दंड भरून पांढरा करा- केंद्र सरकार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- विदेशात काळा पैसा साठवणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईची तरतूद असलेल्या विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाली. बुधवारी या विधेयकावर राज्यसभेनेही शिक्कामोर्तब केले. लोकसभेत सोमवारीच हे विधेयक मंजूर झाले होते.

या विधेयकात विदेशात काळा पैसा साठवणाऱ्यांना १० वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेबरोबरच त्यांच्याकडून १२० टक्के कर व दंड वसुलीसारख्या कडक तरतुदी आहेत. राज्यसभेत विधेयकावर झालेल्या चर्चेला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्तर दिले. विदेशात असलेली अघोषित संपत्ती घोषित करणाऱ्यांना ‘एक मार्ग’देण्याची विधेयकात तरतूद आहे. जर कुणाकडे विदेशात काळा पैसा- संपत्ती असेल तर त्यांनी तिच्यावरील कर आणि दंड भरून वैध करून घ्यावी. अन्यथा २०१७ पासून जगभर माहितीचे स्वत:होऊन आदान-प्रदान करण्याची व्यवस्था लागू होणार आहे. ती अमलात आल्यानंतर अशा लोकांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

१२० टक्के कर अाणि दंडाची विधेयकात तरतूद
ज्या लोकांची विदेशात साठवलेली अवैध धन-संपत्ती जाहीर करून स्वत:वरील डाग पुसण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी विधेयकात दोन उपाय सुचवण्यात आले आहेत...

१. एक तर त्यांनी विदेशातील संपत्ती जाहीर करावी. तिच्यावर ३० टक्के कर आणि ३० टक्के दंड (एकूण ६० टक्के) भरावा. निश्चित कालमर्यादेतच ही घोषणा करता येईल. म्हणजेच घोषणा दोन महिन्यांत आणि कर व दंड सहा महिन्यांत भरता येऊ शकेल. निश्चित कालमर्यादेसंबंधीची अधिसूचना सरकार लवकरच जारी करेल.

२. कालमर्यादा संपल्यानंतर जर एखाद्या व्यक्तीला विदेशातील अवैध संपत्तीसह पकडण्यात आले तर त्याला ३० टक्के कराबरोबरच ९० टक्के दंड (एकूण १२० टक्के) द्यावा लागेल.शिवाय गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याला सामोरे जावे लागेल. त्यात त्याला १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

बेनामी व्यवहारावर टाच; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
काळ्या पैशाबाबतचे विधेयक संसदेत मंजूर झालेले असतानाच काळ्या पैशाला लगाम लावण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी बेनामी व्यवहार दुरुस्ती विधेयक २०१५ ला मंजुरी दिली. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर बेनामी मालमत्तेची खरेदी-विक्री आणि बेकायदेशीररीत्या करण्यात आलेल्या खरेदीवर बंदी येऊ शकेल. त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने बेनामी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास त्याची संपत्ती जप्त तर होईलच, शिवाय त्याला शिक्षाही होईल.
‘काळा पैसा’ ही वर्णद्वेषी संकल्पना, ती बदलावी
‘काळा पैसा’ ही वर्णद्वेषातून आलेली संकल्पना असून ती बदला, अशी मागणी कट्टर विरोधक असलेल्या तृणमूल काँग्रेस आणि माकप खासदारांनी राज्यसभेत केली. काळ्या पैशाबाबतच्या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान तृणमूलचे डेरेक ओबरीन यांनी काळा पैसा या संकल्पनेऐवजी ‘गलिच्छ पैसा’ (डर्टी मनी) संकल्पना वापरण्याची मागणी केली. अनेक शतकांपूर्वी युरोपात ‘काळा पैसा’ संकल्पना कशी अस्तित्वात आली, याचा इतिहासही ओबरीन यांनी सांगितला. ओबरीन म्हणाले की, टकसाळीमध्ये तांब्याच्या मिश्रणातून तयार झालेल्या पैशाला ब्लॅक मनी म्हणजेच काळा पैसा म्हणतात. माकपचे सीताराम येचुरी यांनीही काळा पैसा ही संकल्पा वर्णद्वेषी असून त्याऐवजी दुसरी पर्यायी संकल्पना वापरण्याचा आग्रह धरला.