आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींनी स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी ट्रिपल तलाकचा प्रश्न उपस्थित केला- पर्सनल लॉ बोर्ड

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - समान नागरी कायद्याबाबत विधी आयोगाच्या प्रश्नावलीला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डासह प्रमुख मुस्लिम संघटनांनी आक्षेप घेतला असून त्यावर बहिष्काराची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारचे हे पाऊल ‘मुस्लिम समाजाविरुद्धचे युद्ध’ असल्याचा आरोपही केला आहे.
समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशातील सर्व लोकांना एकाच रंगात रंगवल्यासारखे होईल. ते देशाची विविधता आणि अनेकत्ववादाला धोकादायक ठरेल, असा दावा मुस्लिम संघटनांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस वली रहमान, जमियत उलेमा, ऑल इंडिया मिल्ली काैन्सिल, जमात- ए- इस्लामी- हिंद आणि अन्य काही संघटनांनी ट्रिपल तलाक व समान नागरी कायद्यावर केंद्रावर हल्ला चढवला. ट्रिपल तलाकवर केंद्राची भूमिका फेटाळून लावत मुस्लिमांत अन्य समाजाच्या, विशेषत: हिंदू समुदायाच्या तुलनेत घटस्फोटांची प्रकरणे खूपच कमी आहेत.समाजाच्या खालच्या घटकातील भेदभाव दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे विधी आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र ती वस्तुस्थिती नाही, असाही दावा या संघटनांनी केला.
हा देशातील लोकांना एका रंगात रंगवण्याचा प्रयत्न असून तो देशाचा अनेकत्ववाद व विविधतेला घातक आहे, असे रहमानी म्हणाले. पर्सनल लॉ बोर्डात काही त्रुटी आहेत, त्या दूर केल्या जात आहेत, असे बोर्डाच्या सदस्यांनी मान्य केले.

अपयश झाकण्यासाठी आटापिटा

^‘ केंद्र सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकार मुस्लिम समाजाविरुद्ध युद्ध पुकारू पाहत आहे, असे मला म्हणावे लागत आहे. त्याचा आम्ही विरोध करू.’
-वली रहमान, पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस
बातम्या आणखी आहेत...