भुवनेश्वर/ लखनऊ - तीन तलाकचा मुद्दा रविवारी पुन्हा चर्चेत आला. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बाेर्डाने लखनऊमध्ये मुस्लिम शरिया कायद्यात हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला. तसेच तीन तलाकचा गैरवापर करणाऱ्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात येईल, असेही जाहीर केले.
‘तलाकवरून मुस्लिम समाजात वाद नको’
भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मोदी म्हणाले, तीन तलाकच्या मुद्द्यावरून मुस्लिम समाजात वाद नको. कंेद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तीन तलाकबाबत जिल्हा स्तरावर कार्य व्हावे, अशी अपेक्षा मोदींनी व्यक्त केली. यासाठी लोकांमध्ये मिसळून चर्चासत्रांचे आयोजन करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने एकदाच ट्रिपल तलाक देणाऱ्यांचा सामाजिक बहिष्कार करणार असा निर्णय घेतला आहे.
प्रश्नोत्तरांमध्ये जाणून घ्या, एक्सपर्ट्स काय म्हणाले...
Q. ट्रिपल तलाकवर घेण्यात आलेल्या निर्णयात महत्वाचे काय आहे?
A. जफरयाब जिलानी म्हणाले, "1972 मध्ये एआयएमपीएलबीची स्थापना झाली. तेव्हापासून प्रथमच तलाकचा आणि शरियाचा चुकीचा अर्थ थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या तलाकची आणि अंतर्गत चौकशी करत होतो. मात्र, त्यावरून खरी परिस्थिती उजेडात येत नव्हती.
Q. चुकीच्या पद्धतीने ट्रिपल तलाक म्हणजे नेमके काय?
A. जफरयाब जिलानी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, "जेव्हा पुरुष रागाच्या भरात, नशेत किंवा तलाकचा ठाम निर्णय न घेताच त्रिवार तलाक देतो, त्याला शरियतने गुन्हा म्हटले आहे. मात्र, समाजात अशा प्रकारचे तलाक सुद्धा दिले जात असल्याने आम्ही या लोकांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे."
Q. ट्रिपल तलाकवर दिशा-निर्देशांचा हेतू काय?
A. "आम्ही जाहीर केलेले दिशा-निर्देश समाजातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचलेच पाहिजे. हे दिशा-निर्देश विविध मशीदींमध्ये नमाजच्या वेळी ऐकवले जातील."
Q. सामाजिक बहिष्काराचा अर्थ काय आणि अंमलबजावणी कशी होणार?
A. बोर्डाचे सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली यांच्या मते, "45 वर्षांत प्रथमच सामाजिक बहिष्काराचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात अशा व्यक्तींसोबत कुठल्याही प्रकारचे नातेसंबंध ठेवले जाणार नाहीत. कुठल्याही सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांना बोलावले जाणार नाही आणि त्यांच्या कौटुंबिक कार्यक्रमात सुद्धा समाजातील कुणीही सहभागी होणार नाही. अशा प्रकारच्या व्यक्तींना कुणी बोलणार किंवा विचारपूस सुद्धा करणार नाही."
Q. ट्रिपल तलाक म्हणजे काय?
A. फिरंगी महली यांनी सांगितल्याप्रमाणे, "आमच्या धर्मात तलाकचे तीन टप्पे आहेत. पती-पत्नीमध्ये मतभेद झाल्यास, पतीने एक तलाक देऊन पत्नीला सोडावे. मात्र, यापूर्वी दोघांनी चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यानंतरच इद्दतचा काळ सुरू होईल. इद्दत म्हणजे, तलाक म्हटल्यानंतरच्या तीन महिने आणि 13 दिवसांचा काळ होय. यात महिला घराबाहेर पडू शकणार नाही. बाहेर जात असली तरीही तिला सूर्यास्त होण्यापूर्वी घरी परतावे लागेल. पहिला तलाक दिल्याच्या पहिल्या महिन्यात पती-पत्नीमध्ये समेट घडत नसेल तर, पति दुसऱ्या महिन्यात दुसरा तलाक देऊ शकतो. पण, यापूर्वी दोन्ही पक्षांच्या लोकांनी पती-पत्नीला समजावून सांगावे. यानंतर प्रकरण मिटत नसेल तर, तिसऱ्या महिन्यात तिसरा तलाक देऊन वेगळे होता येईल."
Q. व्हॉट्सअॅप, पोस्टकार्ड, ई-मेल व कुरिअरने सुद्धा तलाक मान्य?
A. बोर्डचे जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी म्हणाले, की "शरियतनुसार व्हॉट्सअॅप, पोस्टकार्ड, कुरिअरने सुद्धा तलाकचा संदेश पाठविला जाऊ शकतो. विवाहाच्या निमंत्रणासाठी पाठविलेली निमंत्रण पत्रिका, ईमेल, व्हॉट्सअॅपने पाठविणे मान्य आहे, त्याच माध्यमातून तलाक सुद्धा मान्य आहे."
Q. एकदाच त्रिवार तलाक दिल्यास महिलांना न्याय कसा?
A. "एकदाच तीनवेळा तलाक म्हटल्यास मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्डकडे दाद मागण्यास येत असेल तर तिला निश्चितच तिचा हक्क मिळवून दिला जाईल. तलाक चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आल्याचे आढळल्यास संबंधितांचा सामाजिक बहिष्कार केला जाईल."
Q. तलाकमध्ये महिलांना कोणते अधिकार आहेत?
A. बोर्डाच्या सदस्य डॉ. असमा जेहरा यांनी म्हटल्याप्रमाणे, "महिलांना तलाक प्रकरणात 'खुला' आणि 'फस्क ए-निकाह'2 हे दोन हक्क मिळाले आहेत. महिलेला पतीसोबत राहण्याची इच्छा नसल्यास त्या 'खुला' चा वापर करून पतीपासून वेगळी होऊ शकते. यात शहरातील काजी कोर्टाकडे त्या दाद मागू शकतात. काजी कोर्ट पतीला बोलावून आपला आपला निर्णय देतात. 'फस्क-ए-निकाह' मध्ये पतीसोबत राहण्याची इच्छा नसल्यास त्या दारुल कजा येथे जाऊ शकतात. तेथे सुद्धा पतीला बोलावून आणि पती न आल्यास त्याच्या गैरहजेरीत एकतर्फी निकाल देऊ शकतात."
Q. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिला-पुरुषांच्या बरोबरीच्या गोष्टी करत आहे?
A. डॉ. असमा जेहरा यांच्या मते, "प्रथमच बोर्डाने महिलांच्या पक्षात मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत महिलांना कुटंबीय हुंडा देत होते. बोर्डाने अशा प्रकारची हुंडा पद्धती बंद करून त्या ऐवजी मुलींना कौटुंबिक संपत्तीमध्ये हक्क देण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे महिला स्वावलंबी होतील."
मुस्लिमांच्या दैन्यावस्थेचा मुद्दा उपस्थित करून मागास मुस्लिमांसाठी परिषद भरवण्याचा सल्ला त्यांनी पक्षाला दिला. असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर आपले पुरस्कार परत करणारे कलाकार व साहित्यिकांवर मोदींनी टीका केली. हे पुरस्कार वापसीवाले कुठे आहेत, असा प्रश्न त्यांनी केला.
तलाकसाठी मुस्लिम पर्सनल लाॅ बाेर्डाचे नियम
१. मतभेदानंतर दांपत्याने स्वत: प्रकरण सोडवण्याचा प्रयत्न करावा.
२. तडजोड न झाल्यास तात्पुरते नाते तोडू शकतात.
३. दोन्ही पक्षांचे लोक तडजोडीचे प्रयत्न करतील.
४. प्रकरण मिटत नसेल तर पतीने एक तलाक देऊन पत्नीला सोडावे. ‘इद्दत’दरम्यान समेट न झाल्यास त्यांनी पुन्हा एकत्र राहावे. तडजोड न झाल्यास नाते संपेल. महिला गरोदर असेल तर प्रसूतीपर्यंत इद्दत सुरू राहील. तलाकनंतर पतीला मेहेर, इद्दतचा खर्च द्यावा लागेल.
५. इद्दतनंतर तडजोड झाल्यास दोघे लग्न करू शकतात.
६. पतीने प्रथम एक तलाक द्यावा. दुसऱ्या महिन्यात दुसरा, तिसऱ्या महिन्यात तिसरा तलाक द्यावा.
७. पत्नी पतीसोबत राहू इच्छित नसेल तर ती नाते तोडू शकते.
८. जो एकाच वेळी तीन तलाक देईल त्याच्यावर मुस्लिम समाज सामाजिक बहिष्कार टाकेल.
पुढील स्लाईडमध्ये वाचा...
- सुप्रीम कोर्टात ११ मे रोजी होणार सुनावणी
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)