आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अन्‍न सुरक्षाः दररोज 3 रुपयांचा फायदा देऊन 153 रुपयांचे ओझे लादणार सरकार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्‍ली- देशातील 67 टक्‍के लोकसंख्‍येच्‍या अन्‍न सुरक्षेची खात्री देणारे 'अन्‍न सुरक्षा विधेयक' लोकसभेत पारित झाले आहे. चांगले राजकारण म्‍हणा किंवा खराब अर्थशास्‍त्र, कॉंग्रेसने हक्‍काच्‍या राजकारणात एक ठोस पाऊल उचलले आहे. अन्‍न सुरक्षेपूर्वी 'मनरेगा', शिक्षणाचा हक्‍क, वन अधिकार आणि माहितीचा अधिकार कॉंग्रेसने कायद्याने दिले. या अधिकारांचे राजकारण करण्‍यात कॉंग्रेसचा हातखंडा आहे. या कायद्यांना अनेक तज्‍ज्ञ मताच्‍या राजकारणाशी जोडतात. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी हेदेखील मान्‍य करतात, की अन्‍न सुरक्षा कायद्यामुळे कॉंग्रेसला मते मिळतील.

या योजनांच्‍या प्रत्‍यक्ष अंमलबजावणीसाठी सरकार किती पैसा खर्च करीत आहे, याची तुम्‍हाला कल्‍पना आहे का? फक्त अन्‍न सुरक्षा, मनरेगा आणि शिक्षणाच्‍या अधिकारांवरच सरकार 5.70 लाख कोटी रुपये खर्च करीत आहे. देशातील एकूण लोकसंख्‍येपैकी 100 कोटी जनता लाभार्थी असल्‍याचे विचारात घेतल्‍यास देशाच्‍या प्रत्‍येक व्‍यक्तीवर पडणारे ओझे कल्‍पनेपलिकडे आहे. जवळपास दररोज 156 रुपये अर्थात वार्षिक 57 हजार रुपयांचे ओझे प्रत्‍येक व्‍यक्तीवर आहे.

अन्‍न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मिळणा-या धान्‍याद्वारे सर्वसामान्‍य नागरिकांना होणारा फायदा आणि तुलनेत प्रतिव्यक्ती पडणा-या ओझ्याचा विचार केल्‍यास हे वास्‍तव खळबळजनक आहे. अन्‍न सुरक्षा कायद्यांतर्गत प्रत्‍येकाला दरमहा 5 किलो धान्‍य मिळणार आहे. या कायद्यांतर्गत तांदूळ 3 रुपये किलो, गहू 2 रुपये किलो आणि 1 रुपये किलोने इतर धान्‍य मिळणार आहे. एक व्‍यक्ती 5 किलो तांदूळ विकत घेतो, असे गृहित धरल्‍यास तो 15 रुपये खर्च करेल. सरकार या योजनेतून जो तांदूळ पुरविणार आहे, त्‍याची किंमत खुल्‍या बाजारात 20 रुपये किलोच्‍या जवळपास असेल. म्‍हणजेच लाभार्थ्‍याला 100 रुपयांचा तांदूळ 15 रुपयांमध्‍ये मिळणार आहे. म्‍हणजेच दररोज 3 रुपयांचा फायदा.

आता प्रत्‍येकाला मिळणारा फायदा आणि पडणा-या ओझ्यातील फरक पाहा. तीन योजनांमुळे प्रत्‍येकावर दररोज 156 रुपयांचे ओझे आहे. त्‍यातुलनेत केवळ 3 रुपयांचा फायदा सरकार देत आहे. म्‍हणजेच प्रत्‍येकावर 153 रुपयाचे ओझे कायम आहेच.

पुढील स्‍लाईड्सवर क्लिक करा आणि जाणून घ्‍या सरकारने लागू केलेले 'अधिकार' कायदे....