आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ट्रायकडून ११ लाख ई-मेल आयडी जाहीर, ट्रायचीच साइट हॅक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दूरसंचार नियामक ट्रायच्या विरोधात लोकांचा संताप पुन्हा उफाळून आला. ट्रायने सोमवारी ११ लाखांहून अधिक ई-मेल आयडी वेबसाइटवर जाहीर केले. नेट न्यूट्रॅलिटीला पाठिंबा किंवा विरोध म्हणून मेल पाठवणाऱ्यांचे हे आयडी आहेत. लोकांची नाराजी सोशल मीडियात उमटली. कारण जगभरातील हॅकर्सना त्यांच्या खासगी माहितीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्गच यामुळे खुला झाला होता. हॅकर्सच्या एका ग्रुपने ट्रायचीच साइट हॅक करून हे किती धोक्याचे ठरू शकते ते दाखवून दिले. या ग्रुपने अडीच वाजता टि्वटरवरून ट्रायला इशारा दिला. तासाभरात ट्रायची साइट क्रॅश झाली.

ग्रुपने तासाभरानंतर पुन्हा ट्विट केले की, "समोसे खाणे बंद करा. काम सुरू करा. तुम्हाला काम करता यावे म्हणून आम्ही साइट सोडत आहाेत.' सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत आयडी काढले नाही, तेव्हा पुन्हा लोकांना काय करावे, अशी विचारणा केली. उत्तर आले, बाबू, चार-पाच वाजता कार्यालयांतून बाहेर पडले असतील. तुमचे हॅकिंग सुरू राहू द्या.
हॅकर्सचे व्हिडिओ ट्विट करून आव्हान
काय आहे प्रकरण : ट्रायने २७ मार्चला कन्सल्टेशन पेपर जारी करून सूचना मागवल्या होत्या. २४ एप्रिलपर्यंतचे मेल जारी केले. कमेंट तीन भागांत आहेत. सर्व्हिस प्रोव्हायडर, प्रोव्हायडरचे सहकारी आणि सामान्य लोक.

हॅकर्सचा तर्क : ट्रायची साइट हॅक करून म्हटले-आम्ही जगाला लाखो भारतीयांच्या खासगी डेटापर्यंत पोहोचण्यास राेखत आहोत. पुढचे ट्विट-, ‘आम्ही डेटाशी कुठलीही छेडछाड करणार नाही. ट्रायने लोकांच्या खासगीपणाचे उल्लंघन करू नये.’
कंपन्यांनी म्हटले- व्हॉट्सअॅप, फेसबुकला परवाना सक्तीचा करा
व्हॉट्सअॅप, स्काइप, फेसबुकसारख्या सर्व अॅप्ससाठी परवाना अनिवार्य करावा. अॅप कंपनीसोबत करार करून त्यांना सर्व्हिस देण्याची परवानगी मिळावी. म्हणजेच कंपन्यांचे अजूनही म्हणणे आहे की, ज्या वेबसाइट्स आणि अॅप्सशी त्यांचा करार होईल, त्या लोकांसाठी मोफत असाव्यात आणि इतरांसाठी वेगळा चार्ज लावावा.
असोचेमची साथ, म्हटले - भारतासाठी नेट न्यूट्रॅलिटीचा अर्थ वेगळा
असोचेमने नेट न्यूट्रॅलिटीची भारतीय आवृत्ती आणण्याचा सल्ला दिला आहे. तथापि, भारतीय आवृत्तीचा अर्थ काय हे विशद केलेले नाही. एअरटेल-रिलायन्सच्या प्लॅनचेही समर्थन केले आहे. ११ लाख लोकांच्या उत्तरावर सांगितले, पतधोरणासाठी आरबीआय गव्हर्नरांना १० लाख मेल मिळाल्यास ती मोठी आपत्तीच असेल.

अन् जनतेचे उत्तर
^नेदरलँडमध्येही हाच मुद्दा होता. तेथे सरकार बधले. त्यांच्याकडून धडा घेतला पाहिजे.
^एक तर महाग डेटा चार्जेस, वेगही कमी. त्यावरही स्वतंत्र शुल्क, हे चालणार नाही.
^हा प्रस्ताव फेटाळा व या लालची कंपन्यांना आम्हाला लुटण्यापासून रोखा.

कायदा काय म्हणतो
आयटी व सायबर कायद्यानुसार खासगी डेटा चोरीसाठी तीन वर्षे शिक्षा व २ लाख रुपये दंड आहे. हॅकिंगसाठी ३ वर्षे तुरुंगवास व ५ लाख रुपये दंड आहे.