निर्भया गँगरेपला दोन वर्षे: कायद्यात बदल तरीही पुढील वर्षी एक आरोपी होणार मुक्त

नवी दिल्ली - 16 डिसेंबर 2012च्या रात्री दिल्लीत धावत्या बसमध्ये निर्भयावर सहा जणांनी गँगरेप केला आणि अमानवीय अत्याचार केले. त्यानंतर देशभरातून संताप व्यक्त केला गेला. लोक रस्त्यावर उतरले. कोर्टाने वेगवान कामकाज करत नऊ महिन्यात माणूसकीला काळिमा फासणार्‍या आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली, मात्र त्यांना अजूनही फाशी दिली गेली नाही. त्यातील एकाने गळपास घेऊन आत्महत्या केली तर, या घटनेतील एका आरोपीला अल्पवयिन असल्यामुळे कठोर शिक्षा झाली नाही. घटनेनंतर अल्पवयिन कायद्यात बदल झाला, मात्र पुढच्या वर्षी त्याची शिक्षा पूर्ण होऊन तो बाहेर येईल. असे का झाले, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न दिव्य मराठी डॉट कॉमने कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करुन केला.

1 - सरकारने अल्पवयिन कायद्यात ऑगस्ट 2014 मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार आता 16 ते 18 वयोगटातील गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींबद्दल काय करायचे याचा निर्णय ज्युवेनायल बोर्ड घेऊ शकते. गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना सुधारगृहात पाठवायचे, की त्यांच्यावर कोर्टात खटला चालवायचा? याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार बोर्डाला दिले आहेत. कायद्यात ही सुधारणा होण्याआधी अल्पवयीन आरोपीला सुधारगृहात पाठवण्याचीच तरतूद कायद्यात होती.

पाटणा हायकोर्टाचे जज जस्टिस नागेंद्र राय यांनी दिव्य मराठी डॉट कॉमला सांगितले, कोणताही नवा गुन्हेगारी कायदा जुन्या गुन्ह्यांसाठी लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे निर्भया प्रकरणातील दोषी अल्पवयीन आरोपीवर जुन्या कायद्यानुसारच प्रकरण चालवले जाईल. सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे, मात्र त्याचा परिणाम भविष्यातील प्रकरणावरच होईल.

2 - महिलेकडे वाईट नजरेने पाहाणे अजामीनपात्र गुन्हा
मार्च 2013 मध्ये यूपीए सरकारने गुन्हेगारी कायदा संशोधन विधेयक संसदेत आणले. यातील चार कायद्यात एकाचवेळी बदल केला गेला. त्यानुसार एखाद्या महिलेकडे टकलावून पाहाणे, वाईट नजरेने पाहाणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला.

याचा परिणाम किती
सुप्रीम कोर्टाचे वकील, डी. के. गर्ग यांनी सांगितले, या कायद्याने समाजात महिलांना सन्मान दिला पाहिजे, समान वागणूक दिली पाहिजे, हा संदेश गेला आहे. त्यासोबतच या नव्या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याचीही भीती व्यक्त करण्यात आली.