आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्भया गँगरेपला दोन वर्षे: कायद्यात बदल तरीही पुढील वर्षी एक आरोपी होणार मुक्त

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - 16 डिसेंबर 2012च्या रात्री दिल्लीत धावत्या बसमध्ये निर्भयावर सहा जणांनी गँगरेप केला आणि अमानवीय अत्याचार केले. त्यानंतर देशभरातून संताप व्यक्त केला गेला. लोक रस्त्यावर उतरले. कोर्टाने वेगवान कामकाज करत नऊ महिन्यात माणूसकीला काळिमा फासणार्‍या आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली, मात्र त्यांना अजूनही फाशी दिली गेली नाही. त्यातील एकाने गळपास घेऊन आत्महत्या केली तर, या घटनेतील एका आरोपीला अल्पवयिन असल्यामुळे कठोर शिक्षा झाली नाही. घटनेनंतर अल्पवयिन कायद्यात बदल झाला, मात्र पुढच्या वर्षी त्याची शिक्षा पूर्ण होऊन तो बाहेर येईल. असे का झाले, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न दिव्य मराठी डॉट कॉमने कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करुन केला.
निर्भया प्रकरणानंतर सरकारने काय केले
1 - सरकारने अल्पवयिन कायद्यात ऑगस्ट 2014 मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार आता 16 ते 18 वयोगटातील गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींबद्दल काय करायचे याचा निर्णय ज्युवेनायल बोर्ड घेऊ शकते. गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना सुधारगृहात पाठवायचे, की त्यांच्यावर कोर्टात खटला चालवायचा? याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार बोर्डाला दिले आहेत. कायद्यात ही सुधारणा होण्याआधी अल्पवयीन आरोपीला सुधारगृहात पाठवण्याचीच तरतूद कायद्यात होती.
याचा परिणाम किती
पाटणा हायकोर्टाचे जज जस्टिस नागेंद्र राय यांनी दिव्य मराठी डॉट कॉमला सांगितले, कोणताही नवा गुन्हेगारी कायदा जुन्या गुन्ह्यांसाठी लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे निर्भया प्रकरणातील दोषी अल्पवयीन आरोपीवर जुन्या कायद्यानुसारच प्रकरण चालवले जाईल. सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे, मात्र त्याचा परिणाम भविष्यातील प्रकरणावरच होईल.
2 - महिलेकडे वाईट नजरेने पाहाणे अजामीनपात्र गुन्हा
मार्च 2013 मध्ये यूपीए सरकारने गुन्हेगारी कायदा संशोधन विधेयक संसदेत आणले. यातील चार कायद्यात एकाचवेळी बदल केला गेला. त्यानुसार एखाद्या महिलेकडे टकलावून पाहाणे, वाईट नजरेने पाहाणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला.
याचा परिणाम किती
सुप्रीम कोर्टाचे वकील, डी. के. गर्ग यांनी सांगितले, या कायद्याने समाजात महिलांना सन्मान दिला पाहिजे, समान वागणूक दिली पाहिजे, हा संदेश गेला आहे. त्यासोबतच या नव्या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याचीही भीती व्यक्त करण्यात आली.
दोन वर्षांत खर्च झाले नाही निर्भया फंडातील दोन हजार कोटी रुपये
2013 मध्ये यूपीए सरकार आणि 2014 मध्ये एनडीए सरकारने निर्भया फंडसाठी प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये मंजूर केले. या निधीनुसार, महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, बलात्कार पीडितांच्या मदतीसाठी प्रत्येक शहरांमध्ये निर्भया सेंटरची स्थापना होणार होती.
किती झाला परिणाम
दोन वर्षांमध्ये या निधीतील एक रुपयाही खर्च झाला नसल्याचे एका माहिती अधिकारातील अर्जानंतर उघड झाले आहे. जागोरी या स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रभलीन यांनी सांगितले, की दोन्ही सरकारने घाई गडबडीत निधीची तरतूद तर केली मात्र त्याचा वापर कसा करायचा याची माहितीच यंत्रणेला नाही.

कायदा बदलला तरी दृष्य परिणाम नाही
निर्भया गँगरेपनंतर केंद्र सरकारने कायद्यात बदल केला तरीही बलात्कार थांबलेले नाहीत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार, 2012 मध्ये देशभरात 24,923 प्रकरणे दाखल झाले होते. 2013 मध्ये त्यात 26 टक्के वाढ होऊन 33,707 गुन्हे दाखल झाले आहेत. यानुसार, देशात रोज सरासरी 90 महिलांवर दुष्कर्म होत आहे.

पुढील स्लाइडमध्ये, नऊ महिन्यातच झाला निर्णय मात्र अजूनही फाशी नाही