आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोर्सबाबत स्पष्टीकरण देणे यूजीसी नाकारू शकत नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) किंवा कुठलाही सार्वजनिक संस्था माहितीच्या अधिकारानुसार मागितलेले स्पष्टीकरण मागणी करणाऱ्याच्या कामाचा भाग असेल तर ते देण्यास नकार देऊ शकत नाही, असे केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) स्पष्ट केले आहे. आरटीआय कायद्यानुसार आपल्याला स्पष्टीकरण मागता येत नाही, अशी यूजीसीने दाखल केलेली याचिकाही सीआयसीने रद्दबातल ठरवली. अर्जदाराला स्पष्टीकरण देण्यास मनाई करणाऱ्या अंडर सेक्रेटरी स्तराच्या अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीसही जारी करण्यात आली.

यूजीसीद्वारे मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांच्या यादीची मागणी करणारे रामकृष्ण शर्मा यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीआयचीचे आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी म्हटले आहे की, अभ्यासक्रमाशी संबंधित काही अडचणी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी स्पष्टीकरण देण्याची तरतूद यूजीसीच्या धोरणात असावी अन्यथा त्यामुळे विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या वैधतेबाबत अंधारात राहतील. आचार्युलू यांनी यूजीसीला फटकारताना म्हटले की, आरटीआयनुसार आलेल्या या अर्जामुळे तुमच्या धोरणांतील कमतरतांचा पर्दाफाश झाला आहे. स्पष्टीकरणाबाबत जेवढे अर्ज आले आहेत त्यातून यूजीसी आपल्या अभ्यासक्रमांबाबत योग्य पद्धतीने माहिती देत नाही हेच स्पष्ट होते. अर्जदारांनी माहितीसाठी कायदेशीररीत्या १० रुपयांची रक्कम भरली आहे. यूजीसीला स्पष्टीकरण द्यावेच लागेल अन्यथा आयोगाला नाइलाजाने अशा प्रकरणांत कायदेशीर कारवाई करावी लागेल आणि अर्जदाराला भरपाई देण्याचे निर्देश जबाबदार संस्थेला द्यावे लागतील.

आरटीआयद्वारे मागितलेले स्पष्टीकरण किंवा व्याख्या खारिज करू शकता, अशी परवानगी याआधीच्या काही निर्णयांत सीआयसी व अनेक उच्च न्यायालयांनी सार्वजनिक प्राधिकरणांना दिली होती. दरम्यान, माहिती अधिकार कायद्यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयातील कारभाराची सविस्तर माहिती मिळवता येऊ शकते.
बातम्या आणखी आहेत...