आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Union Cabinet Recommends President's Rule In Arunachal Pradesh

उलथापालथ : अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - राजकीय उलथापालथीचे बळी ठरलेल्या अरुणाचल प्रदेशात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत ही शिफारस करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

१६ डिसेंबर रोजी विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबिया यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्यासाठी दोन अपक्ष आमदारांसह २१ बंडखोर काँग्रेस आमदारांनी भाजपच्या ११ आमदारांना साथ दिल्याने राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. विधानसभा अध्यक्षांनी ही कृती बेकायदा ठरवली होती. उपाध्यक्ष टी. नोरबू थोंगडोक यांच्या अध्यक्षतेखालील बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत रेबिया यांच्याविरुद्ध महाभियोग मंजूर करण्यात आला. राज्य विधिमंडळ बंद केल्यानंतरही अपात्र १४ आमदारांसह २१ बंडखोर आमदारांनी भाजप व अपक्ष आमदारांच्या मदतीने अधिवेशन बोलावले होते. ६० सदस्यीय विधिमंडळात मुख्यमंत्री नबम तुकी यांच्यासह मंत्री व २७ आमदारांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता.

असंतुष्ट कालिखो यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड : बंडखोर काँग्रेस अामदार व उपाध्यक्ष टी. नोरबू थोंगडोक यांनी भाजप व अपक्ष आमदारांनी आणलेला सरकारविरोधी अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारला. ६० सदस्यांच्या विधानसभेत २० असंतुष्ट काँग्रेस आमदारांसह ३३ सदस्यांनी अन्य असंतुष्ट काँग्रेस आमदार कालिखो पूल यांची नव्या मुख्यमंत्रिपदी निवड केली. मुख्यमंत्री नबम तुकी आणि त्यांच्या २६ समर्थकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकून ते बेकायदा ठरवले.
राष्ट्रपतींच्या हस्तक्षेपाची विनंती
राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांची निर्वाचित सरकारला बेदखल करण्याची कृती आणि लोकशाहीची हत्या होत असल्याने मुख्यमंत्री नबम तुकी यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. मात्र राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले होते.
राष्ट्रपती राजवट संविधानाची हत्या : अरविंद केजरीवाल
अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केल्यामुळे देशभरातील राजकारण पेटले आहे. आम आदमी पक्षाकडूनही यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे म्हणजे संविधानाची हत्या करणे होय, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे. केजरीवाल ट्विटमध्ये म्हणाले, "अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस हताश करणारी आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वी ही संविधानाची केलेली हत्याच होय. भाजप निवडणूक जिंकू शकला नसल्यामुळे आता ते अशा प्रकारे सत्ता मिळवू पाहत आहेत.'
गुवाहाटी हायकोर्टाचा हस्तक्षेप
त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी विरोधी भाजप आणि बंडखोर भाजप आमदारांनी तुकी यांना पायउतार करून नव्या नेत्याची निवड करण्यासाठी स्थानिक हॉटेलमध्ये बैठक बोलावली. मात्र, यादरम्यान गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने बंडखोरांनी घेतलेल्या अधिवेशनातील निर्णयावर स्थगिती आणली.
कलम १७४, १७५ चे उल्लंघन
विधानसभा अध्यक्षांविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावाबाबत अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय प्राथमिकदृष्ट्या घटनेचे उल्लंघन असल्याचा निकाल न्या. ऋषिकेश रॉय यांनी दिला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिका घटना पीठाकडे हस्तांतरित केल्या.