नक्षलवादाचा समूळ नायनाट करण्‍यासाठी केंद्राचे नवे नक्षलविरोधी धोरण

नवी दिल्ली - नक्षलवादाचा समूळ नायनाट करण्यासाठी सरकारने नवे नक्षली धोरण तयार केले आहे. विकासाची कास धरत सुरक्षा दलाचा मोठ्या प्रमाणावर आणि प्रभावी वापर हा नव्या धोरणाचा मूलमंत्र आहे.

गृह मंत्रालयाकडून हा प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. भारतातील महाराष्ट्र, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा या ९ राज्यांमधील २३ जिल्हे नक्षलप्रभावित आहेत. या भागात सध्या सुरक्षा दलाचे ९० हजार जवान तैनात आहेत.

२५० नवी पोलिस ठाणी उभारणार
या धोरणानुसार नक्षलप्रभावित परिसरात २५० नवे पोलिस स्टेशन उभारले जाणार आहेत. सध्या या परिसरात एकूण ४०० पोलिस स्टेशन आहेत. तसेच या २३ जिल्ह्यांमध्ये ४-५ अत्याधुनिक सोयीसुविधायुक्त डेव्हलपमेंट हब उभारण्याचाही सरकारचा मानस आहे. यात आधुनिक वैद्यकीय सुविधा, शैक्षणिक संस्था तसेच सुरक्षा व्यवस्थेसह संवादासाठीच्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यात येतील. या नक्षलप्रभावित परिसरात ८०-९० बटालियन पाठवल्या जाऊ शकतील. तसेच येथे नवे जंगल वेल्फेअर स्कूल उघडले जातील.

शरणार्थींची रक्कम दुप्पट
नव्या नक्षलवादविरोधी धोरणात, शरणार्थींना मिळणारी रक्कम दुप्पट करण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये शरण आलेल्या नक्षलींपेक्षा या वर्षी तिपटीने अधिक नक्षली शरण आले आहेत. निवडीत २३ नक्षलप्रभावित परिसरात विकास कार्यक्रम सुरू केला जाईल.