आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नक्षलविरोधी योजनेचा निधी केंद्र परत घेणार, महाराष्ट्राला फटका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पोलिस आधुनिकीकरण व नक्षल एकीकृत क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र व झारखंडला गेल्या पाच वर्षांत मिळालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी या राज्यांनी वापरलाच नाही. त्यामुळे ताे आपल्याला परत मिळावा, अशी मागणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केली आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटलींना भेटण्याचे संकेत दिले आहेत. या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी पूर्णपणे राज्यांवर सोपवणे शक्य नाही, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, राजनाथ सिंह यांनी गृह मंत्रालयाच्या अधिका-यांच्या या प्रस्तावावर सहमती दर्शवली की, एकीकृत नक्षल क्षेत्र विकास योजनांचा पैसा राज्यांऐवजी गृह मंत्रालयाला देण्यात यावा. कारण नक्षलग्रस्त राज्यांनी हा पैसा मिळाल्यानंतर नक्षलग्रस्त भागात कोणत्याच मोठ्या विकास योजनांची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासाच्या केंद्र सरकारच्या योजनेला खीळ बसली आहे. त्यामुळे हे काम आधीच्या प्रमाणेच नीती आयोग व गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत देण्यात यावे. त्याच बरोबर पोलिस दलाचे
आधुनिकीकरण व नवी भरती, प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्रे हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत राहिला तरीही गृह मंत्रालयाचा त्याला आक्षेप नसेल. परंतु तंत्रज्ञान- आयटी अपग्रेडेशनचे काम आमच्याच मंत्रालयाच्या अखत्यारीत व्हावे, अशी मागणी गृह मंत्रालयाने केली आहे. त्यासाठी पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्यांना पैसा देण्याऐवजी तो आपल्याला मंत्रालयाला द्यावा, असे गृहमंत्र्यांनी केली आहे.

गृह मंत्रालयाला हजार कोटी
समग्र नक्षल विकास योजना व पोलिस अाधुनिकीकरणाचा पैसा मिळावा ही गृह मंत्रालयाची मागणी सरकारकडून मान्य झाली तर गृह मंत्रालयाला त्यासाठी हजारो कोटी रुपये परत मिळणार आहेत. सम्रज्ञ नक्षल विकास योजनेची (आयएपी) सुरुवात नोव्हेंबर २०१० मध्ये झाली होती. गेल्या वर्षीपर्यंत नक्षलप्रभावित साठ जिल्ह्यांना दरवर्षी २५ ते ३० कोटी रुपये मिळत होते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या दरानुसार ही रक्कम दिली जात होती व त्यातून जिल्ह्यात आरोग्य केंद्रे, पंचायत भवन, शाळेच्या इमारती, सामुदायिक केंद्रे, अंगणवाड्या सुरू करण्यात याव्याक अशी अपेक्षा होती. परंतु केंद्रीय मंत्रालयाने केलेल्या पाहणीनुसार ही कामे बंद वा ठप्प झाले
आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च करण्याचा अधिकार पुन्हा एकदा गृह मंत्रालयाकडे सोपवण्यात यावा व त्यावर नीती आयोगाने देखरेख ठेवावी,अशी गृह मंत्रालयाची सूचना आहे.

राजनाथ सिंह सुकमाला जाणारे पहिले गृहमंत्री
राजनाथ सिंह हे पहिले असे गृहमंत्री आहेत, ज्यांनी सुकमासारख्या नक्षलग्रस्त दुर्गम भागाला भेट दिली. चिंतलनारच्या गुहेत ते थांबले. तेथे रुग्णालय किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रही नाही. त्यांनी निमलष्करी दलाच्या वतीने अशा दुर्गम भागात स्थानिक लोकांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्याचा सल्ला दिला. चिंतलनारमध्ये एक छोटे रुग्णालय करण्यात आले आहे. इतरही अशा ठिकाणांची त्यासाठी चाचपणी केली जात आहे.

अाधुनिकीकरणाचा निधीही खर्च नाही
नक्षलवाद्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी पोलिसांना बळ मिळावे व त्यांच्या मोहिमेला गती यावी म्हणून केंद्र सरकारने या राज्यांना विशेष निधी उपलब्ध करून दिला. त्यानुसार पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरण योजनेत दरवर्षी केंद्र सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निकषांनुसार राज्यांना एक हजार ते १२०० कोटी रुपये देत आले आहे. पण ती खर्च झाली नाही. आता ही रक्कमदेखील पूर्णपणे आपल्याला नाही मिळाली तरीही तंत्रज्ञान व आयटीशी संबंधित अपग्रेडेशनच्या कामासाठी ती मिळावी,असे गृह मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.