आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Union Government Will Set Up Telecommunication Tower

नक्षलग्रस्त राज्यांत दूरसंचार जाळे उभारणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील नक्षलग्रस्त 9 राज्यांत 2199 मोबाइल टॉवर उभारण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला केंद्राने मान्यता दिली. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या योजनेला छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसच्या परिवर्तन रॅलीवर झालेल्या नक्षली हल्ल्यानंतर दूरसंचार मंत्रालयाने हिरवा झेंडा दाखवला. त्यानंतर आता केंद्रानेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये दूरसंचार यंत्रणा अधिक बळकट करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट असून, त्यासोबतच नक्षलवादी चळवळीत सक्रिय असलेल्यांचे संदेश पकडून सुरक्षा दलांना नक्षली चळवळीला आळा घालता यावा या उद्देशाने ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या योजनेतील प्रस्तावित 2199 टॉवर्सपैकी 363 टॉवर्स यापूर्वीच उभारण्यात आले असल्याची माहिती एका अधिकार्‍याने दिली. या योजनेवर एकूण 3047 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या टॉवर्सच्या व्यवस्थापनासाठी पुढील पाच वर्षात दरवर्षी 315 कोटी रुपये दिले जाणार असून, टॉवर उभारण्यासाठी 1470 कोटी रुपये निधी दिला जाणार असल्याची माहिती एका अधिकार्‍याने दिली. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ला पुढील 18 महिन्यांत हे टॉवर उभारण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

नक्षलग्रस्त भागात संचाराच्या सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे निमलष्करी बलाच्या सैनिकांना परस्परांशी संवाद साधण्यात अडचणी येतात. नक्षलवाद्यांचा आपापसात होत असलेला संवाद पकडणेही यामुळे शक्य होत नाही. संचार सुविधा बळकट झाली, तर नक्षली कारवायांना मोठय़ा प्रमाणावर आळा घालता येईल. संपर्काच्या सुविधा असतील तर स्थानिकांकडूनही मोठय़ा प्रमाणावर माहिती मिळू शकेल, असे निमलष्करी बलांचे म्हणणे आहे.


योजनेवर 3047 कोटी खर्च प्रस्तावित
कोठे किती टॉवर
झारखंड 782
छत्तीसगड 497
ओडिशा 253
आंध्र प्रदेश 227
बिहार 184
प. बंगाल 96
उ. प्रदेश 78
महाराष्ट्र 60
मध्य प्रदेश 22


केंद्र सर्वपक्षीय बैठक बोलावणार
छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसच्या परिवर्तन रॅलीवर झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावणार आहे. संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ यांनी ही माहिती दिली. नक्षलवादाचे समूळ उच्चटन करण्यासाठी दहशतवाद निपटून काढण्यासाठीचे काश्मीर मॉडेल, ऑपरेशन ग्रीन हंट किंवा आंध्र मॉडेल लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सर्व पक्षांसोबत सविस्तर चर्चा करून एक धोरण आखण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे कमलनाथ यांनी सांगितले.


नक्षलवाद्यांचे त्रिस्तरीय माहिती तंत्र
नक्षलवाद्यांनी कारवायांसाठी त्रिस्तरीय माहिती तंत्र विकसित केल्याचे निदर्शनास आले आहे. लष्करी भाषेत या तंत्राला डेलिब्रेटेड अँब्युश म्हटले जाते. नक्षलवाद्यांनी पीपल्स सिक्रेट सर्व्हिसेस आणि लष्करी गुप्तचर यंत्रणा विकसित केली आहे. इतर सहकारी संघटनांच्या मदतीने या यंत्रणा कार्य करतात. पीएसएस यंत्रणेचे नेटवर्क एवढे प्रबळ आहे की पोलिस किंवा निमलष्करी बलाचे जवान गस्तीवर निघाल्याची बातमी काही मिनिटांत त्यांना मिळते. याच माहितीच्या आधारे नक्षलवादी आपला कार्यभाग साधतात.