आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहा वर्षांत सर्वांना घरे, गंगा अभियान लवकरच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने 2020 पर्यंत सर्वांसाठी घर योजनेला प्राधान्य देणार असल्याचे सांगत ‘अच्छे दिन’चे आशादायक चित्र रंगवण्यास सुरुवात केली आहे. सरकार 100 स्मार्ट शहरे उभारणार आहे. त्याचप्रमाणे गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्सच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे.
व्यंकय्या नायडू यांनी बुधवारी शहरी विकास मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला. या वेळी ते म्हणाले, 2020 पर्यंत सर्वांना घर योजना प्राधान्याने राबवण्यात येईल. गृह कर्जाचे दरही कमी केले जातील. हे काम सोपे नाही, मात्र ते अशक्यही नाही. वाजपेयी सरकारच्या काळात आम्ही गृहकर्जावरील व्याज 11 टक्क्यांवरून सात टक्के केले होते.जवाहलाल नेहरू शहर अभियान संपुष्टात आणून नवी योजना आणली जाईल. देशभरात 100 स्मार्ट शहरे वसवली जातील. सरकार जुळ्या शहरांची (ट्विन सिटी) योजना सुरू करेल. यामध्ये हैदराबाद आणि सिकंदराबादसारख्या शहरांना जोडले जाईल.
गंगा अभियान लवकरच
गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी उमा भारती यांनी जलस्रोत, गंगा शुद्धीकरण मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला. उमा म्हणाल्या, गंगेच्या स्वच्छतेचे काम लवकर सुरू होईल.15 दिवसांत अभ्यास करून आराखडा तयार केला जाईल.
काशीला पहिली भेट, घाटाचे सुशोभीकरण होणार
जवळपास 18 कोटी रुपये खर्चाची दोन वर्षांपासून रखडलेली वाराणसी घाट सुशोभीकरण योजना सुरू होईल. पर्यटनमंत्री श्रीपाद नाईक याबाबत मोदी यांच्याशी चर्चा करतील, असे उमा भारती म्हणाल्या. काशितील विविध घाटांवर यात्रेकरूंची सतत वर्दळ असते.
सिंचन, विमा योजना सुरू होणार
राधामोहन सिंह यांनी बुधवारी कृषी मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला. यानंतर ते म्हणाले, सरकार देशभर ग्रामीण सिंचन योजना सुरू करेल. याबरोबर शेतकर्‍यांसाठी विमा योजनाही सुरू केली जाईल.
जेटली बजेटच्या तयारीत, जीएसटीवर राज्यांशी बोलणार
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली नव्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीत गुंतले आहेत. बुधवारी त्यांनी विविध विभागांचे सादरीकरण पाहिले. जेटली यांनी जीएसटीवर राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली. याअंतर्गत केंद्र आणि राज्यांचे सर्व अप्रत्यक्ष कर एकत्र करून नवा आराखडा तयार करावयाचा आहे.