गृहिणींच्या डोळ्यात कांदा पाणी आणणार! अन्न, नागरी राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचे संकेत

नवी दिल्ली - गारपिटीमुळे महाराष्ट्रात कांद्याचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे त्यामुळे येणार्‍या काळात कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता वर्तवित केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी राज्यातील सामान्य नागरिकांना धक्का दिला आहे.

‘अच्छे दिन आने वाले है’ असे सांगणार्‍या भाजप सरकारने अत्यावश्यक गरजा महागड्या करीत देशातील जनतेचा रोष ओढविण्यास सुरुवात केली असतानाच आज रावसाहेब दानवे यांनी कांदा डोळ्यात पाणी आणणार असल्याचे संकेत दिलेत. जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यातील कांदा गारपीटीमुळे सडला, अनेक ठिकाणचे पीक उध्वस्त झाले. कांदा साठवणुकीसाठी यंत्रणा नसल्याने छोट्या शेतकर्‍यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यामुळे बाजारपेठेत कांद्याचा तुटवडा पडू शकतो व कांदा महाग होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, सामान्य नागरीकांच्या खिशावर भार पडू नये असा केंद्र सरकारचा प्रय} राहिल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
साखर उद्योग संकटातून बाहेर निघावा यासाठी केंद्र सरकार पावले उचलत असल्याचे सांगताना दानवे म्हणाले, केंद्र सरकारने साखरेवरील आयात शुल्क 15 टक्क्यांवरून 40 टक्के केल्याने देशातील साखर उद्योगाला त्याचा लाभ मिळणार आहे. शिवाय देशात अत्यावश्यक साखरेचा साठा असल्याने साखरेची तुट जाणवणार नाही व भाववाढही होणार नाही. देशातील साखर उद्योगासाठी 4 हजार 400 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे; त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांची थकित राशी तातडीने मिळू शकेल हाही त्यामागील उद्देश असल्याचे सांगताना दानवे म्हणाले, साखरेवरील निर्यातीसाठीचा 3 हजार 300 रुपये सबसिडी असलेली मुदत सप्टेंबर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेची निर्यात करता येईल.

10 टक्के इथेनॉल मिर्शणाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण
पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिर्शणाचा निर्णय सरकारने घेतल्यास साखर उद्योगाला बळकटी येईल. साखर उद्योगांकडे शेतकर्‍यांची 11 हजार कोटींची उसाची रक्कम थकीत आहे. उद्योजकांनी शेतकर्‍यांची राशी तातडीने परतफेड करण्याची हमी दिली तर केंद्र सरकार त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर विचार करेल याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. एकीकडे इंधनाचे दर मोठय़ा प्रमाणात इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा लाभ साखर कारखाने व शेतकर्‍यांना त्याचा मोठा लाभ क्षेईल. तसेच इंधनावरील अनुदानाचा बोजा काही प्रमाणात का होईना कमी होईल.