आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • UPA Agenda News In Marathi, Lok Sabha Election, Divya Marathi

तरीही लटकला यूपीएचा अजेंडा, निवडणूक आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीचा परिणाम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाची कामे उरकण्याचा अजेंडा तयार केल होता. परंतु घाईगडबड केल्यानंतरही त्याची रणनीती आखताना सरकार चुकले. परिणामी हे सर्व कामकाज रखडले. आता नवे सरकारच त्या सर्व मुद्द्यांवर निर्णय घेईल. अर्थात त्यात काही मुद्दे असेही आहेत की ज्यावर निवडणूक आयोगाची परवानगी न घेताही सरकार पावले उचलू शकते. परंतु ही जोखीम सरकार उचलणार का, हा प्रश्नच आहे.


भ्रष्टाचारविरोधी अजेंडा । निवडणुकांची घोषणा होण्याआधी भ्रष्टाचारविरोधी विधेयकाचा अध्यादेश काढण्यासाठी केंद्र सरकारचा शेवटपर्यंत प्रयत्न सुरू होता. परंतु राष्‍ट्रपतींनी तशी संमती न दिल्याने तसेच त्यावर सरकारमध्ये अंतर्गत मतभेद उफाळून आल्याने हे विधेयक पुढील सरकारच्या खात्यावर जमा झाले. कपिल सिब्बल, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मंत्री त्यासंदर्भात राष्‍ट्रपतींना भेटले. परंतु उपयोग झाला नाही.


लोकपालाची निवड । लोकपालाच्या निवडीचे काम पूर्ण व्हावे, अशी सरकारची इच्छा होती. परंतु शोध समितीदेखील गठित होऊ शकली नाही. आता प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार काळजीवाहू सरकारकडून ते होणे शक्य नाही.


रेल्वेमध्ये एफडीआय । सरकारने कॅबिनेटच्या बैठकीत रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एफडीआयचा अजेंडा बनवला होता. परंतु सरकारची रणनीती येथेही फसली.


25 लाख खानसामे । मध्यान्ह भोजन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देशभरात 25 लाख खानसाम्यांना (स्वयंपाकी) देण्यात येणारी रक्कम दुप्पट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. त्याची कॅबिनेट नोटदेखील तयार होती. परंतु प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.


कुलगुरूंच्या नियुक्त्या रखडल्या । एक डझनपेक्षा जास्त केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये नव्या कुलगुरूंची निवड होणार होती. शोध समिती स्थापन झाली. परंतु प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही.
आयोगाची मनधरणी व्यर्थ । सरकारी कामकाजासाठी आणखी थोडासा अवधी मिळावा, अशी काँग्रेसची इच्छा होती. त्यासाठी निवडणूक आयोगास पत्र लिहून निवडणूक तारखा घोषित झाल्या तरी आचारसंहितेचा अंमल लगेच सुरू होऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.
परंतु त्यासाठी आयोग तयार झाला नाही.


घाईघाईत झालेले काही निर्णय । सरकारने शीला दीक्षित यांना केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्याचा निर्णय घाईघाईत घेतला. राष्‍ट्रपती भवनातून मंगळवारी रात्री 3.20 वाजता त्याचे पत्रक जारी करण्यात आले. जवळपास एक डझन केंद्रीय विद्यालयांचा शिलान्यास कार्यक्रमही गेल्या सप्ताहात असाच घाईघाईत उरकण्यात आला.