आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • UPA Government Consantrate On Land Aquasation Bill

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

युपीए सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर आता भूसंपादन विधेयक!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अन्नसुरक्षा विधेयकानंतर यूपीए सरकारच्या अजेंड्यावर आता भूसंपादन विधेयक असल्याचे अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले. भूसंपादनातील येणार्‍या अडथळ्यांमुळे विविध प्रकल्पांच्या मंजुरीस विलंब होत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न धसास लावण्याचा संकल्प काँग्रेसने केला आहे, असे ते म्हणाले. अन्नसुरक्षा विधेयकाप्रमाणेच भूसंपादन विधेयक संमत करण्याचा सरकारचा इरादा असल्याचेही चिदंबरम यांनी सांगितले.

ढासळता रुपया आणि मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी 1.83 लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी दिली. त्यानंतर चिदंबरम पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, अन्न सुरक्षा विधेयकानंतर सरकारच्या अजेंड्यावर भूसंपादन विधेयक आहे. भाजप, सपासह अनेक पक्षांचा विरोध असूनही सोमवारी अन्नसुरक्षा विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात काँग्रेसला यश मिळाले. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विधेयक येत असल्याने विरोधी पक्ष भाजपसह सपानेही विरोध केला होता. परंतु या विधेयकामुळे गरिबांना थेट लाभ मिळणार असल्याने विधेयक पारित करण्यास सहकार्य करण्याशिवाय विरोधकांनाही पर्याय नव्हता. हाच फॉर्म्युला भूसंपादनासाठी राबवला जाण्याची शक्यता आहे.


राष्ट्रवादी काँग्रेसची गोची
भूसंपादन विधेयकामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसची गोची होण्याची शक्यता आहे. विधेयकातील तरतुदींवर अद्याप संभ्रम आहे. या विधेयकात अल्पभूधारक, गरीब शेतकर्‍यांना थेट लाभ देणे हा उद्देश आहे. ग्रामीण भागात राष्ट्रवादीची मजबूत पकड आहे. ग्रामीण भागावर विधेयकाचा विपरीत परिणाम झाल्यास आगामी निवडणुकीत त्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे हे विधेयक पक्षासाठी अडचणीचे ठरेल, असे राष्ट्रवादीचे नेते खासगीत मान्य करत आहेत.

अधिवेशनकाळ वाढवला
भूसंपादन विधेयकावर चर्चेला वेळ मिळावा म्हणून पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी आठवडाभराने वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे सत्र 30 ऑगस्टपर्यंत चालणार होते. परंतु तेलंगणामुळे झालेल्या गोंधळानंतर कामकाजाचे महत्त्वाचे तास वाया गेल्यामुळे अधिवेशन 6 सप्टेंबरपर्यंत चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इतर काही विधेयके मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा यात मानस आहे.