आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • UPA Government Sanctioned 5 Univerisity A Election Agenda

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून युपीएने दिली पाच विद्यापीठांना मंजूरी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने अल्पसंख्याक समुदायासाठी पाच विशेष विद्यापीठे सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. अल्पसंख्याक समुदायाच्या शैक्षणिक विकासासाठी या संस्था सुरू करण्यात येत असल्याचे सरकारने जाहीर केले.


अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री के. रेहमान खान यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिली. देशात अशा प्रकारची पाच विद्यापीठे उभारण्यात येतील, असे खान यांनी स्पष्ट केले आहे. विद्यापीठांसाठी सध्या जागेचा शोध घेण्यात येत आहे. समुदायाच्या शिक्षणविषयक विकासासाठी आमच्या मंत्रालयाने ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही, असे खान यांनी नमूद केले. विद्यापीठ स्थापनेची मागणी काही नवीन नाही. आम्ही राज्यघटनेनुसारच जात आहोत. त्यानुसार वाटचाल महत्त्वाची ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले.


गप्प बसून कसे चालेल ?
मंत्रालयाचा कारभार हाती घेऊन मला आठ महिने झाले असून एखादा उपक्रम हाती घेतला तर लोक त्याला राजकारण म्हणतील. मग नुसतेच गप्प बसून चालेल का ? तसे झाले तर मला काहीच काम करता येणार नाही, अशी बचावात्मक भूमिका खान यांनी घेतली आहे.


सकारात्मक पुढाकार
मंत्रालयाकडून सर्वधर्मीय अल्पसंख्याक समाजासाठी सकारात्मक पुढाकार घेण्यात येणार आहे. ज्या समाजाला भेदभावपूर्ण वागणूक मिळाली आहे त्यांच्यासाठी मंत्रालय पुढाकार घेईल, अशी ग्वाही के. रेहमान खान यांनी दिली.


सच्चर समितीचा हवाला
मुस्लिम समुदाय शैक्षणिक पातळीवर मागासलेला आहे. त्यामुळे या समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांची संख्या वाढवली पाहिजे, जेणेकरून समुदायाला शिक्षणाची योग्य आणि सुलभतेने उपलब्धता होईल, असे सच्चर समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. त्याचा हवाला अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी देऊन विद्यापीठाच्या उभारणीची सरकारची भूमिका कशी योग्य आहे, हे स्पष्ट केले.