नवी दिल्ली - शेतकरी महिला सशक्तीकरणासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २०१०-११ मध्ये सुरू केलेली योजना देशभर राबवली जात आहे. या माध्यमातून महिला शेतकरी किमान दोन कुटिरोद्योगासोबत जोडल्या जाव्यात, असा प्रयत्न आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा येथील महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल व आगामी काळात याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, अशी माहिती केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी विरेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत दिली.
हिंगोलीचे खासदार राजीव सातव यांनी गुरुवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतीव्यवसाय करणा-या महिलांची आर्थिक स्थिती अत्यंत हालाखीची असून यासाठी केंद्राचे धोरण काय आहे, याकडे वेधले. यावर सिंग म्हणाले, अशा कुटुंबांसाठी संपुआ सरकारने महिला शेतकरी सशक्तीकरण योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत महिलांना कुक्कुटपालन वा अन्य कुटिरोद्योग उपलब्ध करून दिले जाते. ही योजना उत्तम असली तरी संपुआ सरकारने ती प्रभावीपणे राबवली नाही. मात्र, भाजप सरकार याकडे लक्ष देत असून लवकरच त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.
मराठवाडा, विदर्भाला प्राधान्य
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण पाहता या योजनेसाठी या दोन्ही विभागांचा प्राधान्यक्रमाने विचार केला जाईल, असे आश्वासन सिंग यांनी दिले. या भागातील शेतकरी व शेतमजूर महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव द्यावेत, असे लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी लोकप्रतिनिधींना सुचविले. त्यावर स्वतंत्र चर्चा करून हा विषय मार्गी लावू, असे आश्वासनही त्यांनी सभागृहास दिले.