यूपीएससीच्या नव्या प्रारूपात \'मायमराठी\'! आता इंग्रजीलाच हद्दपार करण्याची तयारी

नवी दिल्ली- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेतल्या जाणार्‍या मुख्य परीक्षेत इंग्रजी भाषा सक्तीची करण्याची तरतूद रद्द करण्याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. यासाठी नवे प्रारूप तयार केले जाणार आहे. नागरी सेवांसाठी घेतली जाणारी ही परीक्षा इंग्रजीतून घेण्याची तरतूद करून मराठीसह प्रादेशिक भाषांना हद्दपार करणारा वटहुकूम केंद्र सरकारने जारी केला होता.

गेल्या शुक्रवारी या मुद्दय़ावर संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला. सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांतील सदस्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत इंग्रजीची सक्ती आणि प्रादेशिक भाषा हद्दपार करण्याच्या वटहुकुमावर तीव्र आक्षेप घेतला. यावरून समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप, डावे पक्ष, अकाली दल, अण्णाद्रमुक या विरोधी पक्षांसह द्रमुक व नॅशनल कॉन्फरन्स या सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षांनीही तीव्र विरोध केला होता. यानंतर सरकारने वटहुकुमाला तत्काळ स्थगिती दिली आणि नव्या प्रारुपात प्रादेशिक भाषांना स्थान देण्याचे ठरले.

या वटहुकुमापूर्वी इंग्रजीच्या पेपरमध्ये केवळ उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते. त्यातील गुण गुणवत्तेच्या यादीत ग्राह्य धरले जात नव्हते. नव्या वटहुकुमामुळे मराठी भाषक उमेदवारांची चांगलीच अडचण झाली होती. पूर्वी जे पेपर मराठीतून लिहिता येत होते ते या उमेदवारांना इंग्रजीमधून लिहावे लागले असते.
नवे प्रारूप देण्याची तयारी

कार्मिक तसेच अन्य मंत्रालयांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षेसाठी आता इंग्रजी भाषेची सक्ती राहणार नाही. मात्र, परीक्षेचे एक नवे प्रारूप तयार केले जात आहे. नव्या प्रारूपात इंग्रजीच्या पेपरमधील गुण उमेदवाराच्या अंतिम निवडीच्या वेळी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, अशी तरतूद करण्यात येईल.

बैठक बोलावणार- भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस), तसेच भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) यांसह इतर सेवांसाठी यूपीएससी उमेदवारांची निवड करते. केंद्र सरकार यूपीएससीच्या या अधिकार्‍यांची लवकरच बैठक बोलावणार असून त्यात नव्या प्रारूपावर अतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

पूर्वपरीक्षा ठरल्यावेळीच- केंद्र सरकारने यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षेसाठी इंग्रजी भाषेसंबंधीच्या वटहुकुमाला स्थगिती दिली असली तरी याचा परिणाम पूर्वपरीक्षेवर होणार नाही. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार 26 मे रोजी ही परीक्षा होईल.

नव्या नियमानुसार प्रादेशिक भाषेमध्ये परीक्षा देण्यासाठी 25 पेक्षा कमी उमेदवारांचे अर्ज आले असतील तर त्यांना मातृभाषेत यूपीएससीची परीक्षा देता येणार नाही, अशी तरतूद वटहुकुमात करण्यात आली होती. यात बहुतांश हिंदी भाषक उमेदवार हिंदीतून परीक्षा देऊ शकले असते तर दक्षिणेतील उमेदवारांना इंग्रजी भाषाज्ञान असल्याने त्यांचीही गैरसोय झाली नसती. मात्र, मराठी, गुजरातीसह प्रादेशिक भाषांची जाण असलेल्या उमेदवारांची गळचेपी झाली असती.