आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

13 वर्षांनी Moody\'s ने सुधारले भारताचे रेटिंग, म्हटले - आर्थिक सुधारणांनी मिळेल विकासाला गती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अमेरिकन संस्था Moody's 13 वर्षांनंतर भारताच्या क्रेडिट रेटिंगमध्ये सुधारणा केली आहे. एजन्सीने शुक्रवारी भारताची रेटिंग Baa3 वरून सुधारणा करत Baa2 केली आहे. Moody's ने भारताचे क्रेडिट रेटिंग वाढवल्यामागे येथील इकॉनॉमिक आणि इन्स्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हे यामागील कारण असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी 2004 मध्ये Moody's ने भारताचे रेटिंग Baa3 जाहीर केले होते. Baa3 हे सर्वात खालचे इनव्हेस्टमेंट ग्रेड समजले जाते. 

 

भारतात होतोय विकास .. 
- Moody's ने स्टेटमेंटमध्ये म्हटले आहे की, भारताचे रेटिंग अपग्रेड होण्याचे कारण येथील इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स आहेत. जसा-जसा काळ पुढे जाईल तस तशी भारताच्या विकासात आकडेवारी वाढत जाईल. मिडियम टर्ममध्ये सरकारवरील कर्जाचे ओझे कमी होण्याचीही शक्यता आहे. 
- आर्थिक सुधारणा योग्य प्रकारे लागू केल्या नाहीत तर कर्ज वेगाने वाढण्याची आणि विकासाची गती कमी होण्याची शक्यता असते. 
- Moody's ने असा सल्लाही दिला आहे की, भारताने हे लक्षात ठेवायला हवे की, भारताचे जास्त कर्ज त्याच्या क्रेडिट प्रोफाइलसाठी नुकसानकारक ठरू शकते. 
- Moody's च्या इनव्हेस्टर्स सर्व्हीसने भारत सरकारच्या लोकल आणि फॉरेन करन्सी इशूअर रेटिंग वाढवत Baa2 केले आहे. 


रविशंकर प्रसाद यांचे ट्वीट... 
 इंटरनॅशनल एजन्सी Moody's ने 2004 नंतर प्रथमच भारताचे रेटिंग अपग्रेड केले आहे. यावरून मोदी सरकारवरील विश्वास दिसतो. 


आणखी काय म्हणटले क्रेडिट एजन्सीने?
- भारतात होत असलेल्या इन्स्टीट्यूशनल रिफॉर्म्समुळे विकासाला गती मिळेल. मोदी सरकारकडे अजूनही जवळपास अर्धा कार्यकाळ शिल्लक आहे. त्यामुळे सरकार रिफॉर्म्सबाबात आणखी मोठे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. 
- "भारत सरकार अभी कई रिफॉर्म्स का खाका तैयार कर रही है। अगर इन्हें सही वक्त पर लागू किया गया तो देश में बिजनेस और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) में भी बढ़ोत्तरी होगी।"
- "भारत के रिफॉर्म प्रोग्राम की खासियत ये है कि उनमें झटका सहने की ताकत है। ये बताती है कि देश में ग्रोथ की और दुनिया के सामने खड़े होने की ताकत कितनी मजबूत है।"

 

GST मुळे प्रोडक्टिविटी वाढेल 
- Moody’s ने म्हटले की, जीएसटीसारख्या रिफॉर्म्समुळे भारतात इंटरस्टेट बॅरियर राहणार नाहीत. त्यामुळे उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) वाढेल. 
- मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये सुधारणा करून नॉन परफॉर्मिंग लोन्स (NPLs)च्या समस्येचा निपटारा करता येऊ शकतो. सरकारच्या नोटबंदी, आधारशी अकाऊंट लिंक करणे आणि लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) सारख्या सिस्टीममुळे इकोनॉमीमधील अडथळे कमी झाले आहेत. 
- Moody’s च्या अंदाजानुसार या आर्थिक वर्षात (2017-18) भारताचा विकासदर 6.7% च्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सरकारकडून लघु आणि मध्यम उद्योग(SMEs)आणि एक्सपोर्टर्सना मदत मिळाल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर 7.5% पेक्षा अधिक असू शकतो. 


काय आहे मुडीड, कसे दिले जाते रेटिंग?
- रेटिंग देण्याच्या या सिस्टीमची सुरुवात 1909 मध्ये जॉन मुडीने केली होती. त्याचा उद्देश गुंतवणूकदारांना मार्केटमध्ये त्याचे क्रेडिट तयार व्हावे यासाठी एक ग्रेड देणे हा होता. 
- एजन्सी ने ग्रेडिंगसाठी 9 सिम्बल तयार केले आहेत. Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca आणि C अशा कॅटेगरीमध्ये ग्रेडिंग केले जाते. Aa पासून Caa पर्यंत 1,2,3 कॅटेगरीमध्ये रेटिंग दिले जाते. 
- सध्या Moody's ग्लोबल कॅपिटल मार्केटचा महत्त्वाचा भाग आहे. फायनान्शिअल मार्केटला क्रेडिट रेटिंग, रिसर्च टूल्स आणि अॅनालिसिस त्याद्वारे दिले जाते. 
- Moody's कॉर्पोरेशन, Moody's इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसची पॅरेंट कंपनी आहे. ती क्रेडिट रेटिंग आणि रिसर्चचे काम करते. 
- 2016 मध्ये कॉर्पोरेशनचा रेव्हेन्यू 3.6 बिलियन डॉलर (सुमारे 23,321 कोटी) होता. एजन्सीचे काम जगातील 41 देशांत चालते. त्यात सुमारे 11,700 लोक काम करतात. 

 

बातम्या आणखी आहेत...