जायकवाडीला पाणी जाणारच, नगरकरांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी

नवी दिल्ली - गोदावरी, प्रवरा व मुळा धरण समूहाच्या वरच्या भागातील धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याबाबत तत्काळ स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या प्रकरणावर सोमवारी (15 डिसेंबर) सुनावणी घेण्यात येईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 19 सप्टेंबर 2014 रोजी मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावरून जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आदेश दिला. या आदेशाविरोधात डॉ. विखे कारखान्याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून स्थगिती मिळविली होती. मात्र, ही स्थगिती देताना न्यायालयाने आवश्यकता असेल तेव्हा फक्त पिण्यासाठी पाणी सोडण्याचे सूचित केले होते. या याचिकेची फेरसुनावणी 3 डिसेंबर रोजी पुन्हा झाली. न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवून सर्व याचिका हायकोर्टात वर्ग केल्या.

आंदोलनानंतर कोर्टात
जलसंपदा विभागाने जायकवाडी धरण लाभक्षेत्रात पाण्याची गरज असल्याचे
सांगून भंडारदरा व मुळा धरणातून साडेसात टी.एम.सी. पाणी सोडण्याचा निर्णय केला. या निर्णयाविरोधात दोन्ही धरणांच्या लाभक्षेत्रात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. शेतक-यांनी आंदोलनही सुरू केले. शेतक-यांवर अन्याय करणा-या या निर्णयाविरोधात विखे पाटील साखर कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली मात्र त्यांना तूर्तास दिलासा मिळालेला नाही. कोर्टाने तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

जायकवाडीने वापरलेल्या पाण्याचा हिशेब मागावा
इशारा : हक्काच्या पाण्याचे संरक्षण व्हावे म्हणून न्यायालयीन संघर्षाचा निर्णय कारखान्याने घेतला आहे. शेतक-यांच्या भावनांची दखल शासनाने वेळीच न घेतल्यास मोठे आंदोलन करण्याचा निर्णय झाल्याचे डॉ. खर्डे यांनी सांगितले. भंदारदरातून पाणी सोडल्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक-यांचे हक्काचे आवर्तन लांबले आहे. याचा फटका शेतीला बसण्याची शक्यता आहे.

भेटीगाठी : मुळा व भंडारदरा लाभक्षेत्रातील शेतक-यांनी जलसंपदा विभागाच्या निर्णयाविरोधात सुरू केलेल्या आंदोलनाची शासनाने दखल घ्यावी, यासाठी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नागपूर येथे भेटीगाठीही घेतल्या.

फाइल फोटो - जायकवाडी धरण