आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Vinoba's Bhudan Movement Decline, 23 Lakh Acre Land Overcome

विनोबांची भूदान चळवळ अस्ताला,23 लाख एकर जमिनीवर कब्जा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/मुंबई/ भागलपूर - बिहारच्या भागलपूरमध्ये व्यवसायाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या तिलकामांझी चौकानजीक जमिनीचा पाऊण एकरचा तुकडा आहे. विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीदरम्यान एका राजघराण्याचे वारस कुमार कृष्णानंद यांनी ही जमीन दान दिली होती. आज याची किंमत जवळपास 15 कोटी रुपये आहे. मात्र, ही जमीन भूमिहीनांना मिळाली नाही. यावर बहुमजली इमारती झाल्या आहेत. प्रदीर्घ लढ्यानंतर महसुली अभिलेखात ही जमीन भूदानची होती हे सिद्ध झाले.
भूमिहीनांच्या हक्काची, परंतु त्यांना न मिळालेली लाखो एकर जमीन देशात आहे. शहराच्या बाह्य वस्तीतील जमिनींवर भूमाफियांनी कब्जा केला आहे. भूदान चळवळ 1951 ते 1965 पर्यंत चालली होती. विनोबा यांच्यानंतर जमिनीच्या फेरफार आणि त्यावर ताबा मिळवण्याची कथा सुरू झाली. केवळ बिहारमध्येच बेकायदा कब्जाची 3800 प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहेत. राज्याच्या भूदान यज्ञ कमिटीचे अध्यक्ष शुभमूर्ती म्हणाले, साडेतीन लाखांपैकी सव्वालाख भूमिहीन कुटुंबांना आपल्या हक्कापासून बेदखल करण्यात आले आहे. दुसरीकडे लाखो एकर जमिनीचा हिशेब नाही.
विनोबा यांच्या काळात दान मिळालेल्या जमिनींसाठी प्रत्येक राज्यात अशा समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. ही समिती जमिनीची मोजमापे व भूमिहीनांना त्याचे वाटप करण्याचे काम करत होती. मात्र, विनोबा आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या मृत्यूनंतर समित्या निष्क्रिय झाल्या. काही राज्यांत सरकारने बरखास्त केल्या. भूदान अधिनियम बनवणा-या सरकारांची धोरणे बदलली. याचा परिणाम म्हणजे, मालकाविना जमिनी पडून राहिल्या. 2008 मध्ये स्थापन केलेल्या ग्रामदान समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष पराग चोलकर म्हणाले, वाटप न झालेली जमीन अखेर गेली कुठे हे कळण्यासाठी विविध सरकारांनी जमिनीची मोजणी केली पाहिजे. या मुद्द्यावर पहिल्यांदाच 3 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या राजघाट येथील गांधी दर्शनमध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.भूदानातील जमिनींची प्रकरणे सोडवण्याची जबाबदारी महाराष्‍ट्राच्या वर्धा येथील सर्व सेवा संघाकडे होती. मात्र, संघाच्या निष्काळजीपणामुळे सर्वोदयी आंदोलनास कमकुवत केले. मात्र, त्याच वेळी जमिनीच्या किमती गगनाला भिडल्या. राज्यामध्ये बनवण्यात आलेला भूदान अधिनियम परिणामकारक न करण्यामागे नोकरशहांचा हात असल्याचा आरोप गांधी स्मारक निधीचे सचिव रामचंद्र राही यांनी केला. भूमाफियांना तोंड देता येईल एवढी शक्ती आमच्या कार्यकर्त्यांत नव्हती.
शुभमूर्ती यांच्या म्हणण्यानुसार, 1970 मध्ये विनोबा संन्यास घेऊन पवनारला आले. जयप्रकाश नारायण यांनी काही काळ नेतृत्व सांभाळले. मात्र, 1980 मध्ये जेपींच्या मृत्यूनंतर सर्व घडी विस्कटली. कार्यकर्त्यांची नवी पिढी तयार झाली नाही. आज वयोवृद्ध झालेल्या या कार्यकर्त्यांची देशभरातील संख्या दोनशेपेक्षा कमी आहे. विनोबा यांच्या काळात राज्यांचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि महसूल मंत्री भूदान समित्यांमध्ये सदस्य असत. त्यांचे अध्यक्षपद सर्वोदयी कार्यकर्त्यांकडे होते. त्या वेळी जमिनींचे वाटप ब-याच प्रमाणात कायद्यानुसार झाले.
राज्याराज्यांत काय झाले? : गुजरातमध्ये शहरातील जमिनी बिल्डरांना विकण्यात आल्या. या पैशांतून गावातील भूमिहीनांना मदत केल्याचा दावा करण्यात आला. मध्य प्रदेशमध्ये अधिनियम संपुष्टात आणला. ओडिशामध्ये भूदान समितीचे प्रमुखपद सरकारी अधिका-यांकडे आले. बिहार आणि आंध्र प्रदेशात जमिनींचा हिशेब काही प्रमाणात सुरक्षित राहिला.
आंध्र प्रदेशातून चळवळ सुरू झाली होती
स्वातंत्र्यानंतर आंध्र प्रदेशच्या पोचमपल्ली गावातील भूमिहीन शेतकरी जमीन मागणीच्या मुद्द्यावर आक्रमक होते. विनोबा भावे तिथे गेले. त्यांनी शेतक-यांना विचारले, किती जमीन पाहिजे? शेतक-यांनी 68 एकरची मागणी केली. विनोबा यांनी जमीनदार शेतक-यांकडे दान करण्याचे आवाहन केले. रामचंद्र रेड्डी नावाच्या शेतक-याने 101 एकर जमीन दान दिली. 18 एप्रिल 1951 रोजी झालेले हे पहिले भूदान होते. यानंतर विनोबांनी देशभर प्रवास केला. त्यांनी 14 वर्षांत 80 हजार कि.मी. पदयात्रा केली. उत्तर प्रदेशात झाशीच्या मनरौठ गावातील संपूर्ण जमीन दानरूपात मिळाली. बिहारमधील दोनतृतीयांश गावांतील जमिनीचे दान झाले.
बिहारमधील अतिक्रमित जमिनींची किंमत 15 हजार कोटी
भूमिहीनांच्या नावावर मिळालेल्या जमिनीत घोटाळा करून उभी केलेली भागलपूरमधील ही इमारत. बिहारच्या भूदान यज्ञ समितीने अशा जमिनींची किंमत 15 हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
भूदानातील अटी
@जमिनीची विक्री करता येत नव्हती.
@भाडेतत्त्वावर देता येत नव्हती.
@दोन वर्षांहून अधिक काळ वापर न झाल्यास दुस-याला देण्याची तरतूद होती.
...आणि झाले असे
अनेक ठिकाणी महागड्या जमिनी सरकारी अधिकारी, कर्मचा-यांच्या मदतीने विकण्यात आल्या. भूमिहीनांच्या नातेवाइकांनी जमिनी भाड्याने दिल्या. शहराजवळच्या जमिनींवर कब्जा झाला. 1980 नंतर सर्वोदय आंदोलन क्षीण झाल्यामुळे भूमिहीनांचा आवाज दबला.
असे होऊ शकेल
राज्यांमध्ये भूदान अधिनियम, समित्या आणि मंडळ होते. सरकारने मनात घेतल्यास जमिनींचा दस्तऐवज धुंडाळू शकते. भूदानअंतर्गत मिळालेल्या जमिनींचे सर्व व्यवहार आणि ताबा बेकायदेशीर आहे. असे असले तरी काही राज्यांनी तर अधिनियमच संपुष्टात आणला आहे.