आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Vyapam Scam: Under Supreme Court Watch Investigation Run

व्यापमं घोटाळा: सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीखाली तपास

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भोपाळ/नवी दिल्ली - व्यापमं घोटाळ्याच्या तपासाची सूत्रे सीबीआयकडे सोपवण्यात आली असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख असणार आहे. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह, व्हिसलब्लोअर आशीष कुमार चतुर्वेदी, प्रशांत पांडेय, डॉ. आनंद राय, आप नेत कुमार विश्वास यांनी यासंबंधीची याचिका दाखल केली होती.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशातून परतल्यानंतर राज्यपालांना हटवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तुरूंगातील विद्यार्थ्यांना सरकारी साक्षीदार बनवावे, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी केली. म्हणूनच या विद्यार्थ्यांना सरकारी साक्षीदार करावे. त्यातून नेते, अधिकारी, पोलिस यांच्यातील साटेलोटे उजेडात येईल. दरम्यान, हा तपास माझ्यासाखी अग्निपरीक्षेसारखा आहे. त्याचा तपास होऊ नये, असे मला वाटले असते तर तेही करता आले असते. परंतु व्यवस्थेतील दोष सर्वांना समजले पाहिजेत. काँग्रेसला तर फोबिया झाला आहे. दर पाच-सहा दिवसांत ते माझा राजीनामा मागतात, असे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटले आहे.

कोर्टरूममध्ये काय घडले ?
१ . सर्व खटले सीबीआयकडे सोपवावेत : अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी म्हणाले, व्यापम घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जाणार असल्यास त्यास राज्य सरकारची हरकत नसेल. त्यावर न्यायपीठ म्हणाले, अॅटर्नी जनरल यांच्या वक्तव्याचे आम्ही स्वागत करतो. म्हणून सर्व फौजदारी खटले व संबंधित लोकांच्या मृत्यूचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित केला जात आहे.

२.आम्ही मृत्यूचा आकडा ३६ वरून ३८ होऊ देणार नाही : दिग्विजय सिंह यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायपीठाला सांगितले, व्यापम घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्तींचे सातत्याने मृत्यू होत आहेत. त्यावर न्यायपीठ म्हणाले, आम्ही मृतांचा आकडा ३६ वरून ३८ जाऊ देणार नाहीत. सिब्बल पुन्हा म्हणाले, मृतांची संख्या अगाेदरच ४८ झाली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, याचिकेत मृत ३६ लिहिले आहेत.

३.आम्ही ऑर्डर देतोय, मग हायकोर्ट पुढे कसे जाणार : व्यापम घोटाळ्याच्या खटल्याचा तपास मध्य प्रदेशच्या हायकोर्टच्या देखरेखीखाली होत आहे, याकडे सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि विवेक तनखा यांनी न्यायपीठाचे लक्ष वेधले. त्यावर कोर्ट म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात आदेश देत असताना हायकोर्ट पुढे कसे जाईल? सीबीआय या प्रकरणात तपास करणार आहे.

४.हायकोर्ट जबाबदारी झटकतेय : सिब्बल म्हणाले, या प्रकरणात मध्य प्रदेशातील मोठे नेते, अधिकारी आणि इतर लोक सामील आहेत. त्यावर रोहतगी म्हणाले, राज्य सरकारने सीबीआय तपासासाठी हायकोर्टात अर्ज दिला आहे. न्यायालय २० जुलै रोजी सुनावणी घेणार आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, हायकोर्ट या प्रकरणात जबाबदारी झटकू पाहत आहे. सीबीआय तपासावर निर्णय देण्याऐवजी ते चेंडू सुप्रीम कोर्टात असल्याचे म्हणतात.

५.राज्यपालांबद्दल काहीच बोलणार नाही : मध्य प्रदेशचे राज्यपाल रामनरेश यादव यांच्यावर पाच जणांना नोकरीसाठी शिफारस केल्याचा ठपका आहे. सिब्बल म्हणाले, यादव यांचे नाव आरोपींच्या यादीत १० स्थानी होते. एसआयटीने २० फेब्रुवारी रोजी हायकोर्टात बंद लिफाफ्यात विशेष अहवाल सादर केला होता.