आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम्ही बेडरूममध्ये डोकावू शकत नाही, पोर्न बंदीबाबत केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात म्हणणे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- पोर्न बंदीबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी म्हणणे मांडले. केंद्राने म्हटले की, आम्ही मॉरल पोलिसिंग करू शकत नाही. कुणाच्या बेडरूममध्ये जाऊन त्याला अश्लील वेबसाइट्स पाहण्यापासून रोखू शकत नाही. जर कुणी अापल्या घरात इंटरनेटवर काही पाहत असेल तर सरकार त्याला रोखणार नाही.
अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टाला सांगितले की, चाइल्ड पोर्न साइट्स ब्लाॅक करण्यात आल्या आहेत. मात्र, १० पोर्न वेबसाइट्स बंद केल्या तर पाच नव्या येतील. त्यावर सार्वजनिक चर्चा होणे गरजेचे आहे. काही साइट्स बंद करणे हे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनादत्त तरतुदींचे उल्लंघन ठरू शकते.