आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Whateever I Do For Janlok Pal, Arvind Kejriwal Warning

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जनलोकपालसाठी कोणत्याही थराला जाईन, अरविंद केजरीवाल यांची धमकी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - जनलोकपाल विधेयकाच्या मुद्यावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चांगलेच अडचणीत आले आहेत.विधेयक घटनेनुसारच असल्याचा सल्ला चार घटनातज्ज्ञांनी दिला होता. मात्र दिल्ली सरकारने सल्लाच मागितला नाही असे घटनातज्ज्ञांनी शनिवारी स्पष्ट केले.तज्ज्ञांनी कोलांटउडी मारल्याचे कळताच दिल्ली सरकारने या सर्व गोंधळाचे खापर मीडियावर फोडले. केजरीवाल यांचे पत्र विपर्यस्त स्वरूपात करून प्रकाशित केले असा आरोप दिल्ली सरकारने केला.जनलोकपालासाठी कोणत्याही थराला जाईल अशी धमकीच केजरीवाल यांनी दिली आहे.
जनलोकपाल संदर्भात शुक्रवारी केजरीवाल यांनी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांना पत्र लिहिले होते.या विधेयकासाठी पंजाब -हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती मुकुल मुदगल,ज्येष्ठ विधीज्ञ के.एन.भट्ट,पिनाकी मिश्रा आणि पी.बी.कपूर यांच्याकडून विधिवत सल्ला घेतला आहे असा दावा त्यात केला होता.
केंद्र सरकारच्या परवानगीविना विधेयक विधानसभेत मांडण्यात गैर नाही असा सल्ला त्यांनी दिल्याचे पत्रात म्हटले होते.मात्र दिल्ली सरकारने जनलोकपाल विधेयकावर सल्ला घेतला नव्हता असे मुदगल,भट्ट आणि मिश्रा यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. विधानसभेतील कामकाजासंबंधीचे नियम 55 विषयीच्या वैधतेवर प्रश्न विचारण्यात आले होते. नियम अवैध असेल तर दिल्ली सरकार न्यायालयात आव्हान देऊ शकते.विद्यमान परिस्थितीमध्ये तर विधेयकाच्या भवितव्याबाबतच शंका आहे असे भट्ट यांनी सांगितले.
केजरीवालांचे गृहमंत्र्यांना पत्र
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी आता गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे.विधानसभेत विधेयक दाखल करण्यापूर्वी केंद्राची परवानगी घेण्याची अट रद्द करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.भ्रष्टाचार महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची माझी तयारी आहे.मी घटनेची शपथ घेतली आहे.गृहमंत्रालयाच्या आदेशाची नाही.पूर्वीच्या सरकारांनी केंद्राच्या परवानगीविनाच 13 कायदे केले आहेत असे केजरीवाल म्हणाले.
विधेयकाच्या वादाचे मूळ
दिल्ली सरकारचे विधानसभेचे अधिवेशन 12 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे.या अधिवेशनात जनलोकपाल विधेयक मांडण्याची तयारी सरकारने केली आहे.दिल्ली कॅबिनेटनेही विधेयकाच्या मसुद्यास मंजुरी दिली आहे.मात्र केंद्राच्या परवानगीशिवाय विधेयक सादर करणे घटनाबाह्य असल्याचे असे नायब राज्यपाल जंग यांनी कळवले आहे तसेच केंद्रानेही असेच पत्र पाठवले आहे.त्यावर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी जंग यांना पत्र पाठवून विधानसभेत विधेयक मांडणे घटनाबाह्य नसल्याचे म्हटले होते.
जनलोकपालवर सल्ला घेतलाच नाही
वादाचे सर्व खापर केजरीवाल सरकारने मीडियावर फोडले. केजरीवाल यांचे पत्र विपर्यस्त स्वरूपात छापण्यात आले.तज्ज्ञांनी जनलोकपालवर सल्लाच दिला नव्हता.दिल्ली सरकारने कामकाजासंबंधी कायदेशीर सल्ला मागितला होता.त्यानुसार विधेयक विधानसभेत मांडण्यापूर्वी गृहमंत्रालयाची परवानगी अनिवार्य आहे.त्याला तज्ज्ञांनी घटनाबाह्य म्हटले होते.त्याचा उल्लेख पत्रामध्ये होता असा दावा दिल्ली सरकारने केला आहे.