आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘प्रायव्हसी’ हा मूलभूत अधिकार आहे किंवा नाही, याचा निर्णय आज

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- खासगी वैयक्तिक आयुष्य (प्रायव्हसी) हा मूलभूत अधिकार आहे की नाही, याचा आज सर्वोच्च न्यायालयात निवाडा होणार आहे. पॅन तसेच अन्य सरकारी योजनांशी आधार लिंक केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २२ याचिका दाखल आहेत.  आधार लिंकिंगचे प्रकरण  प्रायव्हसीचा अवमान ठरतो का? याबाबतची आज न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्यातूनच या मूलभूत अधिकाराबाबतही महत्त्वपूर्ण निकाल दिला जाईल.

‘आधार लिंक’प्रकरणी मंगळवारी पाचसदस्यीय पीठाने सुनावणी केली आणि नंतर त्यांनी हे प्रकरण नऊसदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करून टाकले. हे नऊसदस्यीय घटनापीठ बुधवार आणि गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. 

बुधवारी सर्व पक्ष प्रत्येकी तास-तासभर त्यांची बाजू मांडतील. मंगळवारी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर म्हणाले, “प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य झाले तरच आधार हा प्रायव्हसी अवमानाचा प्रकार आहे किंवा नाही याबाबत सुनावणी केली जाईल.’ दरम्यान, प्रायव्हसीचा मुद्दा निश्चित झाल्यानंतरच आधारशी संबंधित २२ याचिका ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे पुन्हा पाठवल्या जातील. 

या याचिकांच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. ए. आर. बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. अब्दुल नजीर यांचे पाचसदस्यीय पीठ गठीत करण्यात आले होते.   

प्रायव्हसी मूलभूत अधिकार नाही, केंद्र सरकारचा न्यायालयात दावा  
केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले की, आधार प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकाराच्या उल्लंघनाचा प्रकार असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. पण, प्रायव्हसी हा मुळात मूलभूत अधिकारच नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही दोन वेळा याबाबत स्पष्टीकरण दिलेले आहेत. १९५४ मध्ये एम. पी. शर्मा खटल्यात ८ न्यायाधीशांच्या तसेच १९६२ मध्ये खडगसिंग खटल्यात ६ न्यायाधीशांच्या पीठाने प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे सध्याचे पाचसदस्यीय पीठही त्यावर सुनावणी करू शकत नाही. त्यासाठी ९ सदस्यीय पीठ गठीत केले जावे. 

प्रायव्हसी हा आयुष्यातील मूलभूत अधिकाराचा भाग : याचिकाकर्ते   
याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ अधिवक्ते श्याम दिवाण आणि गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, कमी सदस्य असलेल्या पीठाने प्रायव्हसी ही मूलभूत अधिकारकक्षेतील संकल्पना असल्याचे म्हटले आहे. गोविंद विरुद्ध मध्य प्रदेश आणि राजगोपाल विरुद्ध तामिळनाडूसारखे खटले याची उदाहरणे आहेत. १९७८ मधील मेनका गांधी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटल्यात ७ सदस्यीय पीठाने “सन्मानपूर्वक आयुष्य जगणे हा संविधानाच्या २१ व्या कलमाचा अर्थात मूलभूत अधिकाराचा भाग’ असल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे प्रायव्हसी हासुद्धा कलम २१ अनुसारच मूलभूत अधिकार गृहीत धरायला हवा, असा दावाही त्यांनी केला.
बातम्या आणखी आहेत...