प्रायव्हसी मूलभूत अधिकार आहे की नाही; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

नवी दिल्ली- प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार आहे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. सरकारी योजना आधार क्रमांकाशी जोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांपैकी एका याचिकाकर्त्याने खासगी माहिती सार्वजनिक न करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार असल्याचे नमूद केले. यावर न्या. चंद्रचूड म्हणाले, ‘बेडरूममध्ये काय करताे ती प्रायव्हसी होऊ शकते. मात्र, तुमचा मुलगा कोणत्या शाळेत जाईल ही तुमची निवड ठरू शकते.’

सुप्रीम कोर्ट लाइव्ह...
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे...डोळे आणि फिंगर प्रिंट ही सरकारची नव्हे, माझी खासगी मालमत्ता आहे. यावर न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, देशासाठी दिलेली माहिती प्रायव्हसीच्या अधिकाराशी जोडली जाऊ शकत नाही.

सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठात न्या. जे. चेलामेश्वर, एस. ए. बोबडे, आर. के. अग्रवाल, अभय मनोहर सप्रे, डी. वाय. चंद्रचूड, संजय किशन कौल आणि एस. अब्दुल नजीर  यांचा समावेश आहे. पहिल्या दिवशी प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगणाऱ्यांनी युक्तिवाद केला.

गोपाल सुब्रह्मण्यम (ज्येष्ठ अधिवक्ता) : घटनेच्या कलम १४ व २१ ची सविस्तर व्याख्या केली गेली पाहिजे. प्रायव्हसीचा अधिकार कलम २१ अंतर्गत नमूद असला पाहिजे.

न्या. आर. एफ. नरिमन : प्रायव्हसी मूलभूत अधिकाराशी संबंधित प्रश्न आहे, असे तुम्हाला म्हणावयाचे आहे का?

सुब्रह्मण्यम : हो, घटनेने स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. तो प्रायव्हसीशी संबंधित आहे. स्वातंत्र्य व समानतेशिवाय प्रायव्हसी शक्य नाही. 

न्या. एस. ए. बोबडे : एखादी व्यक्ती आपला प्रायव्हसीचा अधिकार सोडू शकते का?
सोली सोराबजी (ज्येष्ठ अधिवक्ता) : घटनेत प्रायव्हसीच्या अधिकाराचा उल्लेख नाही याचा अर्थ तो घटनाबाह्य भाग आहे, असा नव्हे.