आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देव कोण? कायदा मंत्रालयाला ठाऊक नाही! एखाद्या आचार्य वा गुरूंकडे जा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशातील श्रद्धानंद योगाचार्य हे महंत देव आणि 'सत्य'च्या शोधात आहेत. तेही राष्ट्रपती कार्यालय, गृह व कायदा मंत्रालय व केंद्रीय माहिती आयोगाच्या माध्यमातून. माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी अर्ज केले. मात्र, जी उत्तरे मिळाली ती भलतीच रोचक आहेत.

पहिला अर्ज राष्ट्रपती कार्यालयात - ज्या ईश्वराच्या नावाने शपथ घेतली जाते, तो कोण आहे?
उत्तर मिळाले : मागितलेली माहिती ही आमच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. देवाच्या शोधार्थ आता दुसरा अर्ज गृहमंत्रालयाकडे येतो. तेथून तो कायदा मंत्रालयाकडे सरकवला जातो.

कायदा मंत्रालयाकडून उत्तर मिळते : फायलींत कोणतीही व्याख्या नाही. यामुळे याबाबतीत कोणतीही माहिती दिली जाऊ शकत नाही. अद्याप शोध पूर्ण होऊ शकलेला नाही. यामुळे कायदा मंत्रालयातच पहिले अपील दाखल केले जाते. मात्र, अपील अधिकारीही पहिल्याच उत्तराची उजळणी करतो.

आता अर्ज माहिती आयोगाकडे : सरकारी अधिकारी देवाबाबत माहिती देऊ शकत नसल्याने योगाचार्यांचा पारा चढलेला आहे. यामुळे या लोकांना २५ हजारांचा दंड ठोठावण्याची मागणी ते करतात. यावर आयोगाचे अधिकारी योगाचार्यांपुढे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने "प्रकट' होतात. जी माहिती फायलींत असेल तीच मिळू शकेल, हे योगाचार्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला जातो. फाइल तर लांबच, पण घटनेतही देव, सत्य, जात, न्याय व धर्माची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. यामुळे तुम्ही एखाद्या आचार्य वा गुरूंकडे जा. तेच तुम्हाला मार्ग दाखवतील, असे योगाचार्यांना सांगितले जाते.

पुढ्यात माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू हेही बसलेले होते. मग योगाचार्य त्यांनाच भिडले. मात्र, आचार्युलूही निरुत्तरच होते. शेवटी वैतागून म्हणाले - यात खूपच वेळ वाया गेला आहे. तुम्हाला ज्ञान व माहिती यातील फरक कळत नाहीये. अशा प्रश्नांनी समाजाचे काहीही भले होणार नाही.

सत्यमेव जयतेचाही अर्थ विचारला
राष्ट्रीय प्रतीकाच्या खालील बाजूस लिहिल्या जाणा-या "सत्यमेव जयते'चा अर्थ काय, असेही योगाचार्यांनी विचारले. त्यावर माहिती आयोगाने उत्तर दिले की, त्याचीही घटनेत व्याख्या नाही. न्याय व सत्याची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांत केलेली आहे. त्यांचे तुम्ही अध्ययन करू शकता.

( डिसेंबर २०१३ मध्ये केलेला आरटीआय अर्ज ३० मार्चला फेटाळला. त्याची बातमी सोमवारी आली.)