आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्लीस का हवा स्वतंत्र दर्जा, चला जाणून घेऊया

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्यावा ही अरविंद केजरीवाल यांची मागणी नवी नाही. यापूर्वी अनेकदा ही मागणी करण्यात आली आहे. याचे कारण म्हणजे, दिल्लीत लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाले तरी या राज्याचा कारभार दिल्ली महापालिका, विकास प्राधिकरण आणि उरलेसुरले केंद्र सरकार यांच्यावर अवलंबून आहे. हा स्वतंत्र दर्जा नेमका आहे काय, जे जाणून घेऊया...
स्वतंत्र दर्जा का हवा?
>स्वातंत्र्यानंतर दिल्लीचा कारभार मुख्य आयुक्त पाहत असे. १९६६ मध्ये महानगर परिषद स्थापन झाली. मात्र, या परिषदेला घटनात्मक आधार नव्हता.
>१९९१ मध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अॅक्ट (जीएएनसीटी अॅक्ट) पारित झाला. राज्यघटनेत या अनुषंगाने विशेष तरतूदही करण्यात आली.
>१९९३ मध्ये ७० सदस्यीय विधानसभा अस्तित्वात आली. विधानसभेला सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस आणि भूसंपादनावषयीचे अधिकार वगळता राज्यकारभार चालवण्याचे अधिकार देण्यात आले. नेमके इथेच अधिकाराबाबत मर्यादा आहेत.
पुढे वाचा, पालिकेचीही अडचणच