आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकायुक्तांना सरकारे का घाबरतात?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्यायमूर्ती आर. ए. मेहता यांच्या गुजरातचे लोकायुक्त बनण्याच्या मार्गातील सर्व अडचणी दूर झाल्या, पण त्यांनी स्वत:च हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला. सरकार आणि त्याच्या व्यवस्थेचा लोकायुक्त म्हणून आपल्या विश्वासार्हतेवर भरवसाच नसेल तर आपल्या प्रत्येक कारवाईकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जात राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अखेर लोकायुक्तांची एवढी काय धास्ती आहे? सरकारे अडथळे का आणतात? ‘दिव्य मराठी’ने घेतलेला हा वेध..


सर्वाधिक वादग्रस्त : गुजरात
सरकारला हवा आपल्या पसंतीचा लोकायुक्त
लोकायुक्ताच्या मुद्दय़ावर सर्वाधिक दीर्घकाळ संघर्ष गुजरातमध्ये चालला. तब्बल दहा वर्षे. 2003 मध्ये लोकायुक्त एस. एम. सोनी यांच्या राजीनाम्यानंतर तीन वर्षे, तर नव्या नियुक्तीवर चर्चाही झाली नाही. दबाव वाढला तेव्हा 2006 मध्ये त्यांनी आपल्या पसंतीचे एक नाव राज्यपालांकडे पाठवले. राज्यपालांनी त्याला मंजुरी नाकारली. राज्यपाल कमला सोनी यांनी ऑगस्ट 2011 मध्ये न्यायमूर्ती आर. ए. मेहता यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. मेहता यांची नियुक्ती रोखण्यासाठी मोदी सरकारने दोन वर्षे न्यायालयात लढा दिला.

‘मी सरकारविरोधी आहे, हा सरकारचा माझ्यावर सर्वात मोठा आरोप होता. माझी नियुक्ती रोखण्यासाठी सरकारने स्पेशल लिव्ह पिटिशन व क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केल्या. सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळून लावल्या. तरीही सरकार अधिसूचना काढण्यास टाळाटाळ करत राहिले. का?’- न्यायमूर्ती आर. ए. मेहता

आणखी दुबळे लोकायुक्त
गुजरात सरकारने एप्रिलमध्ये लोकायुक्त विधेयक 2013 विधानसभेत सादर केले. लोकायुक्तांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सहासदस्यीय समिती करेल, अशी त्यात तरतूद आहे. म्हणजेच उच्च न्यायालय व राज्यपालांचे महत्त्व संपुष्टात. लोकायुक्त केवळ चौकशी अहवाल सादर करेल. कायदेशीर कारवाई करू शकणार नाही. लोकायुक्तांखेरीज आणखी चार उपलोकायुक्तांची नियुक्ती केली जाईल. भविष्यात सरकारला वाटेल तो विभाग लोकायुक्तांच्या कक्षेबाहेर काढता येईल, अशीही तरतूद या विधेयकात आहे.


सर्वात प्रभावशाली : उत्तर प्रदेश
11 मंत्र्यांच्या खुच्र्या गेल्या, अनेक तुरुंगात
देशातील सर्वाधिक सक्रिय लोकायुक्त कार्यालयांपैकी एक. बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती सरकारच्या कारकीर्दीच्या शेवटच्या दोन वर्षांत लोकायुक्त एन. के. मेहरोत्रा यांनी तब्बल 11 मंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा एवढा ठोस चौकशी अहवाल सरकारला सादर केला की, त्यांना मंत्रिपदे सोडावी लागली. शिवाय त्यांनी अनेक मंत्र्यांना तुरुंगाची हवा खायलाही पाठवले. उत्तर प्रदेशच््या लोकायुक्तांनी पन्नासहून अधिक आमदार आणि खासदारांची चौकशी करण्यात आली. अनेक अधिकारी निलंबित झाले.

‘माझा चौकशी अहवाल कसा स्वीकारला जातो, हे देशातील लोकायुक्तांना माझ्याकडून जाणून घ्यावे वाटते. आरोपीलाही निर्दोष सिद्ध करण्याची संधी मिळावी म्हणून मी पुराव्यानिशी चौकशी अहवाल देतो. ठोस चौकशीमुळे आरोपीला निसटण्याची संधीच मिळत नाही.’ - न्यायमूर्ती एन. के. मेहरोत्रा

सरकारमुळे अडचणी वाढल्या
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीचे सरकार आल्यानंतर न्यायमूर्ती मेहरोत्रा यांनी लोकायुक्त आणखी सक्षम बनवण्यासाठी सरकारला काही सूचना केल्या. मुख्यमंत्रिपद लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याची सूचना त्यात होती. मात्र, सरकारने एकही सूचना मान्य केली नाही. तसेच एनआरएचएम घोटाळ्यात अडकलेले माजी मंत्री बाबूसिंह कुशवाहा यांच्याविरोधात दाखल एफआयआरच रद्द करून टाकला. लोकायुक्तांच्या अहवालावरून तो नोंदवण्यात आला होता. विधानसभा निवडणुकीवेळी सर्वात भ्रष्ट मंत्री म्हणून सपाने कुशवाहा यांचा प्रचार केला होता. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून कुशवाहा समाजाची मते लाटण्यासाठी सपाने हे पाऊल उचलले, असा विरोधकांचा आरोप आहे.


सर्वात सार्मथ्यशाली : कर्नाटक
एक मुख्यमंत्री गेला; माफियाराज उद्ध्वस्त
देशातील सर्वात सार्मथ्यशाली लोकपाल कर्नाटकात आहे. या ठिकाणी लोकायुक्तांना आजी किंवा माजी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातील चौकशीसाठी कोणाची परवानगी घेण्याची गरज नाही. चौकशीसाठी त्यांना पोलिस उपमहानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी उपलब्ध होतो. त्यांच्या आदेशानुसार ते कोणत्याही अधिकार्‍याविरूद्ध एफआयआर नोंदवू शकतात. त्यामुळेच जमीन घोटाळ्यात बी. एस. येदियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. बेल्लारीच्या रेड्डी बंधूंच्या आधिपत्याखाली बेकायदा उत्खनन करणार्‍या माफियांवरही अंकुश बसला.

मुख्यमंत्र्यांवर कारवाईचा दबाव वाढवण्यासाठी मला राजीनामाही द्यावा लागला. अखेर त्यांनी पद सोडले. प्रत्येक राज्यात हे शक्य नाही. म्हणून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयांत व्हावी व खटले वर्षभरात निकाली काढण्याची मागणी केली आहे.- संतोष हेगडे, माजी लोकायुक्त

कुमारस्वामींची हजेरी
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांना समन्स प्राप्त झाले आहे. ‘22 ऑगस्ट रोजी लोकायुक्तांच्या न्यायालयात हजेरी अत्यावश्यक आहे. गैरहजेरी खपवून घेणार नाही’, अशा शब्दांत कर्नाटकमध्येच समन्स दिले जाऊ शकते. कुमारस्वामींवर जमीन घोटाळ्याचा आरोप आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांनी सवलत मागितली होती मात्र त्यांना आधी लोकायुक्त न्यायालयात हजेरी लावण्यास सांगण्यात आले.