आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिवाळी अधिवेशन: असहिष्णुता, जीएसटी मुद्दे सरकारसाठी कसोटीचे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - गुरुवारी संविधान दिवस आहे आणि संसदेचे हिवाळी अधिवेशनही गुरुवारपासूनच सुरू होत असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मरण व्हावे म्हणून दोन दिवस भारतीय राज्यघटनेवर विशेष चर्चासत्र होणार आहेत. विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन सरकारने हा कार्यक्रम ठरविला असल्याने दोन्ही दिवस सभागृह शांततेत चालेल, परंतु येत्या सोमवारपासून विरोधक ‘असहिष्णुतेच्या’ मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेणार आहेत. यात वस्तू व सेवा करासारखे (जीएसटी) महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करवून घेताना सरकारच्या तोंडाला फेस येणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षाच्या निमित्ताने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत राज्यघटनेवर चर्चा करण्यासाठी सगळ्याच पक्षांनी अनुकूलता दाखवली आहे. मात्र, यासोबतच असहिष्णुतेवर चर्चा व्हावी यासाठी काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी अध्यक्षांना पत्र दिले आहे. सोमवारपासून संसदेचे नियमित सत्र सुरू होणार असले तरी त्यात कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी सरकारचे कौशल्य पणाला लागणार आहे. कारण सोमवारपासूनच असहिष्णुतेवरून घेरण्याची व्यूहरचना विरोधकांनी केली आहे. सुषमा स्वराज-ललित मोदी प्रकरण, व्यापमं घोटाळा हे विषय मागे पडल्याने विरोधकांनी ताज्या विषयांची तयारी केलेली दिसून येते. पावसाळी अधिवेशन गोंधळातच गुंडाळले गेले होते.
अनेक विधेयके प्रलंबित
सध्या लोकसभेत ८ आणि राज्यसभेत ११ विधेयके सध्या प्रलंबित आहेत. ज्या भूसंपादन विधेयकावरून विरोधकांनी सरकारला नामोहरम केले त्याबाबत या वेळी पुढाकार घेईल, असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे विकास विधेयक, व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण दुरुस्ती विधेयक, ग्राहक संरक्षण विधेयक, बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक, हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींचे पगार व सेवासुविधा दुरुस्ती विधेयक, भारतीय विश्वस्थ निधी दुरुस्ती विधेयक, होमिओपॅथी सेंट्रल कौन्सिल दुरुस्ती विधेयक, मर्चंट शिपिंग विधेयक, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स विधेयक २०१५, हवाई मालवाहतूक विधेयक, राष्ट्रीय जलवाहतूक आदी सरकारसाठी महत्त्वाची विधेयके आहेत. लवाद प्रकरणांच्या सुनावणीचे कामकाज त्वरेने व्हावे यासाठी अॅब्रिट्रेशन अँड कॉन्सिलिएशन दुरुस्ती विधेयक या अधिवेशनात मंजुरीसाठी सरकारला मांडावे लागणार आहे.