आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियोजनाचा अभाव: अतिरिक्त सबसिडी न आकारता ग्राहकांना 12 सिलिंडर देणे शक्य !

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकारला घरगुती वापरासाठी एका वर्षात दिल्या जाणार्‍या सिलिंडरची संख्या 9 वरून वाढवून 12 करण्याचा सल्ला दिल्ला आहे. त्यामुळे यावर अंमलबजावणीची केवळ औपचारिकता शिल्लक असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम मंत्रालयावर सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या सबसिडीचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. पण मंत्रालयाने त्यांच्याच काही निर्णयांवर योग्य अंमलबजावणी केली, तर हा बोजा कमी करता येऊ शकतो. तसेच अतिरिक्त सबसिडी न देताही ग्राहकांना वर्षात 12 सिलिंडर दिले जाऊ शकतात.

देशाच्या विविध भागांमध्ये घरगुती वापराच्या गॅसचा काळाबाजार होत असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने मान्य केले आहे. जवळपास प्रत्येक शहरामध्ये किंवा गावामध्ये मोठय़ा सिलिंडरमधून लहान सिलिंडरमध्ये गॅस भरून विक्री करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यावर उपाययोजना म्हणून सरकारने 5 किलोच्या छोट्या सिलिंडरसह 14.200 किलोग्रॅमचे सिलिंडर प्रत्येक पेट्रोल पंपावर विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण निर्णयाला इतके महिने झाल्यानंतर अजूनही तेल कंपन्यांनी मंत्रालयाचा हा निर्णय गांभीर्याने घेतलेला नाही. यामध्ये येणार्‍या अडचणींचाच ते अभ्यास करत आहेत. हे प्रत्यक्षात अमलात आले तर सबसिडीवरचा सुमारे एक ते दीड हजार कोटींचा बोजा कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मंत्रालयानेच हा अंदाज व्यक्त केला आहे.

हे शक्य झाल्यास सरकारला निधी मिळण्याबरोबरच अवैध पद्धतीने छोट्या सिलिंडरची विक्री करून होणारी जनतेची फसवणूकही टाळता येऊ शकते. यावर जर खरेच प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली, तर काळाबाजार करणार्‍यांचे मात्र मोठे नुकसान होऊ शकते. या काळाबाजार करणार्‍यांच्या दबावामुळेच तेल कंपन्यांनी हा विषय थंड बस्त्यात ठेवल्याची शंका आहे. याबरोबरच जवळचे किराणा दुकान, मॉल, मदर डेअरी अशा ठिकाणीही मागणीनुसार (ऑन डिमांड) गॅस सिलिंडरची विक्री करण्याची योजना तयार केली होती. पण ही योजनाही अंमलबजावणीच्या अभावामुळे तशीच फायलींमध्ये कैद झाली आहे. पर्यटन स्थळे, हॉटेलांची संख्या अधिक असणारे परिसर अशा ठिकाणी व्यावसायिक सिलिंडरच वापरले जावे, यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर अभियान राबवण्याची योजनाही सरकारने तयार केली होती. पण हा प्रस्ताव पुढे सरकूच शकला नाही. सरकारचे धोरणच ग्राहकांना कमी दरात सिलिंडर मिळण्याच्या आड येत असल्याचे एका वितरकाने सांगितले.


तफावत कमी होणे गरजेचे
सरकार बाजारभावानुसार 1200 रुपयांपेक्षा अधिक किमतीमध्ये सिलिंडर ग्राहकांना देते, तर सबसिडी असलेले सिलिंडर 415 रुपयांपर्यंत मिळते. सरकारने घरगुती वापराच्या (सबसिडीनुसार मिळणार्‍या) सिलिंडरच्या किमती शंभर रुपयांनी वाढवाव्यात आणि बाजारभावाने मिळणार्‍या सिलिंडरच्या किमती सुमारे 400 रुपयांनी कमी करण्याची गरज आहे. कारण जोपर्यंत या दोन सिलिंडरच्या दरातील तफावत कमी होणार नाही, तोपर्यंत गॅसचा काळाबाजारही कमी होऊ शकणार नाही.


गॅस पूर्ण भरलेला असावा
सिलिंडर गोदामामधूनच पूर्ण भरलेला असावा. गॅस पूर्ण असेल, तर अनेक लोकांना वर्षभरात नऊ सिलिंडरही पुरेसे ठरतील. पण काही वितरक तर काही डिलिव्हरी मॅन गॅसची चोरी करतात, असे एका वितरकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. पण यासाठी कंपनीचे प्रतिनिधीही तेवढेच जबाबदार आहेत. सिलिंडरमध्ये गॅस कमी असल्यास गॅस एजन्सीची मान्यता रद्द करावी. तसेच संबंधित गॅस कंपनीचे वितरणाशी संबंधित अधिकारीही निलंबित होणे गरजेचे आहे.