आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यांत महिलांवरील अत्याचार का वाढले?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - वार्षिक नियोजनाचा आराखडा व त्यातील निधीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी नियोजन आयोगाकडे जाणार्‍या राज्यांना महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी केलेल्या ठोस उपाययोजनांची माहिती द्यावी लागणार आहे. राजधानी नवी दिल्लीसह अनेक राज्यांच्या राजधानी व बड्या शहरांमध्ये महिलांवरील अत्याच्यारांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नियोजन आयोगाने कठोर भूमिका घेत त्यासाठी राज्यांवर दबाव निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे.

नियोजन आयोग राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत वार्षिक नियोजन आराखड्याबाबत बैठक घेऊन चर्चा करत असते. त्या वेळी राज्यांनी महिला सुरक्षेशी संबंधित योजनांना विशेष प्राधान्य द्यावे, त्यासाठी त्यांनी कुठल्या विशेष उपाययोजना केल्या आहेत, त्याची ठोस माहिती सादर करावी, असे आयोगाने म्हटले आहे. याबाबत आयोग आगामी काळात राज्यांवर दबाव आणणार आहे.

महिला सुरक्षेचा मुद्दा प्रथमच
वास्तविक नियोजन आयोग राज्यांच्या विकास आराखडा, विविध योजनांसाठी निधी मंजूर करते. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार्‍या बैठकांमध्ये प्रामुख्याने विकास आराखड्याबाबतच चर्चा होत असते. त्यासोबतच शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आदी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत प्राधान्यक्रमाने चर्चा होत असते, परंतु या मुद्दय़ांच्या बरोबरीने आता आयोग महिला सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरही प्राधान्याने चर्चा करणार आहे. महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांमुळे सरकारच्या प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. ती बाजू सावरण्यासाठी आयोगाने हे पाऊल उचलल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

नियोजन आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, या मुद्दय़ावर चर्चेची सुरुवात झारखंड सरकारसोबत 2013 - 14 च्या वार्षिक आरखडा मंजुरीच्या वेळी करण्यात आली. त्यानंतर पंजाब, हरियाणा, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम आदी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये करण्यात आली. इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार्‍या बैठकीतही आयोग महिला सुरक्षेला प्राधान्य देणार आहे.