आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Woman IAS Officers Suspending Tension Increases On Government

महिला आयएएसचे निलंबनाने अखिलेश यादव सरकारवर वाढता दबाव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लखनऊ / नवी दिल्ली - वाळू माफियाविरोधात धडाकेबाज कारवाई करणार्‍या गौतमबुद्धनगरच्या उपविभागीय अधिकारी दुर्गाशक्ती नागपाल यांना धार्मिक स्थळाची भिंती पाडण्याचा आदेश दिल्याचे कारण पुढे करत निलंबित केल्यामुळे अखिलेश यादव सरकार कोंडीत सापडले आहे. आयएएस संघटनेने निलंबन रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवला आहे.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बंगळुरूहून परल्यानंतर मुख्यसचिव मंगळवारी त्यांच्यासमोर हा विषय मांडणार आहेत. 2009 बॅचच्या आयएएस नागपाल यांना शनिवारी रात्री निलंबित करण्यात आले. एका धार्मिक स्थळाची भिंत पाडण्याचा आदेश बजावल्यानंतर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. नागपाल यांनी उपविभागीय अधिकारी म्हणून वाळू माफियांविरुद्ध मोहीम उघडली. गेल्या आठवड्यात त्यांनी वाळू माफियांविरुद्ध 22 एफआयआर दाखल केले.


कर्तव्यदक्षांवरच कारवाई
याआधी पूर्व गोंडा भागात गाईंची तस्करी रोखणार्‍या जिल्हा पोलिस अधीक्षकांची रात्रीतून बदली करण्यात आली. काँग्रेसचे प्रवक्ते वीरेंद्र मदान यांनीही सरकारला प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांची गरज नसल्याचा संदेश यातून गेल्याची टीका केली आहे.

माफियांविरोधातील ‘दुर्गा’वतारामुळे कारवाई
दुर्गाशक्ती यांनी वाळू तस्कारांच्या विरोधात कारवाईचा धडाका लावला होता. यमुना व हिंडन नदीतील तस्करी रोखण्यासाठी त्यांनी विशेष पथके तयार केली होती. एप्रिलपासून पोलिसांनी 17 खटले दाखल केले होते, तर 22 वाळू तस्करांच्या अटकेचे आदेश देण्यात आले होते. बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणी जूनमध्ये ग्रेटर नोएडाच्या 55 व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. गेल्या तीन महिन्यांत वाळू तस्करीप्रकरणी 297 वाहने व मशीन जप्त करून 15 लोकांना अटक केली. 82.34 लाखांचा दंड वसूल केला.

धार्मिक वादामुळे निर्णय
मुख्यमंत्री अखिलेश यांनी ट्विरवर म्हटले की, दुर्गा यांनी धार्मिक स्थळाभोवतीची भिंत पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्या विरोधात मंत्री नरेंद्र भाटी यांनी तक्रार केली. या निर्णयामुळे धार्मिक वाद उफाळून आला असता, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.


भाजप, बसपाची टीका
वाळूतस्करांच्या दबावापुढे झुकत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप भाजप नेते कलराज मिर्शा यांनी केला आहे.बहुजन समाज पक्षानेही याप्रकरणी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. दुर्गा शक्ती चांगले काम करत होत्या. खाणमाफियांच्या विरोधात कारवाई करून त्यांनी लाखो रुपयांचा महसूल गोळा केला. त्यांच्या या धाडसी कार्याचे कौतुक होत होते. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र या प्रामाणिक महिला अधिकार्‍याला निलंबनाचे बक्षीस दिले, अशी टीका बसपा प्रवक्त्यांनी केली.

काय आहे प्रकरण ?
नागपाल यांनी रघुनाथपुरा गावात एका धार्मिक स्थळाची संरक्षक भिंत पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सरकारने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.मुख्यमंत्री अखिलेशसिंह यादव यांनी हा प्रशासकीय निर्णय असल्याचे सांगून त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. या निर्णयावरून सरकारविरोधात पुन्हा टीकेचे मोहोळ उठले आहे.