आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Woman Percentage Increased By National Plan 2017

महिलांचा टक्का वाढवणार; ‘नॅशनल प्लॅन -2017’ अंतर्गत सरकारचे विशेष प्रयत्न

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत स्त्री - पुरुष समानता दरात झालेली घट भरून काढण्यासाठी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाने एक ठोस कृती आराखडा तयार केला आहे. यासाठी ‘नॅशनल प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन -2017’ अंतर्गत प्रयत्न केले जाणार असून हजार पुरुषांमागे महिलांचे प्रमाणे 950 पर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे.


यासंदर्भातील एक कृती आराखडा अंतर मंत्रालय समन्वय समितीने (आयएमसीसी) महिला व बालविकास मंत्रालयास सादर केला आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार देशात दर हजार पुरुषांमागे महिलांचे प्रमाण 914 पर्यंत खाली आले आहे. नव्या कार्य योजनेअंतर्गत 2017 पर्यंत हे प्रमाण 950 पर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध राज्यांतील 650 जिल्ह्यात अभियान राबवण्यात येणार असून त्यातही 458 जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. आयएमसीसीने याचा मसुदा तयार केला असून त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.


या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे या अधिका-याने स्पष्ट केले.
०2001 स्त्री - पुरुष प्रमाण दरहजारी 927 होते. 2011 मध्ये ते 914 पर्यंत खाली आले.
० देशातील 22 राज्ये व 5 केंद्रशासित प्रदेशात यात घट झाली.
० नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार भ्रूणहत्या प्रकरणात 2011 - 12 मध्ये 52 टक्क्यांची वाढ झाली.


समानतेसाठी असे होणार प्रयत्न
नव्या योजनेअंतर्गत मुलींबाबत समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मुली व महिलांविरुद्धच्या अत्याचाराचा आणखी कठोर करण्यात येणार आहे. स्त्री भ्रूणहत्या व लिंगनिदान चाचणी रोखण्यासाठी ‘प्री - कॉन्सेप्शन अँड प्री - नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स’ 1994 च्या कायद्याची (पीसी अँड पीएनडीटी) प्रभावीरीत्या अंमलबाजवणी करण्यात येणार आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, आरोग्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहर विकास मंत्रालय व सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालयांनी मिळून आराखडा तयार केला आहे. त्यात मुलींबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी देशभरात साडेआठ लाख आशा वर्कर व 13 लाख अंगणवाडी महिला कार्यकर्त्यांची मदत घेण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.