नवी दिल्ली- केंद्राच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या विरोधात देशातील १० केंद्रीय कामगार संघटना (सीटीयू) शुक्रवारी संपावर जात आहेत. यामुळे बँकिंग, सार्वजनिक परिवहन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या संपात तब्बल १८ कोटी कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचा संघटनांचा दावा आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सहा संघटनांनी संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनांच्या १२ सूत्री मागण्यांनुसार, किमान मजुरी आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दोन वर्षांच्या बोनसमधील वाढ अपुरी आहे.
शिस्तभंगाची कारवाई करणार : राज्य शासन
मुंबई| संपात सहभागी होणाऱ्या राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा महाराष्ट्र सरकारने दिला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला संप हा बेकायदेशीर ठरतो, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मागण्यांविषयी केंद्र सरकार अनुकूल
केंद्रशासन आणि भारतीय मजदूर संघ यांच्यात कामगार संघटनांच्या १२ कलमी मागणीपत्रावर तपशीलवार चर्चा झाली आहे. केंद्राने कामगारांच्या बहुतेक सर्व मागण्यांवर अनुकूल प्रतिसाद दिला असून ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी याबाबत निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे सप्टेंबरच्या नियोजित संपात कामगार संघटनांनी सहभागी होऊ नये, असे आवाहन कामगारमंत्री संभाजीराव पाटील-निलंगेकर यांनी केले आहे.