आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • World Bank Help For 6000 Village Water Development At Marathwada And Vidarbha

मराठवाडा-विदर्भातील 6000 गावांसाठी योजनास; जागतिक बँकेचा 5000 कोटी निधी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळी पट्ट्यातील गावांची दुष्काळापासून कायमस्वरूपी मुक्तता करण्यासाठी या दोन्ही भागांतील हजार गावांच्या विकासासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने हजार कोटींची एक सर्वंकष विकास योजना आखण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

"मराठवाड्यातील दुष्काळी पट्ट्यातील हजार गावे तसेच पश्चिम विदर्भातील खारपाणपट्ट्यातील हजार गावे अशा हजार गावांमध्ये सर्वंकष विकास योजना राबवण्यात येणार आहे. ही योजना अर्धा मराठवाड्यात राबवली जाणार आहे. या गावांत जलसंधारणाची कामे करणे, दुष्काळापासून गावांचे संरक्षण करणे, शेतीतंत्रात बदल घडवून आणणे, गावातील पीक पद्धतीत काळानुरूप आवश्यक बदल घडवून आणणे यासाठी हजार कोटींचा एक विस्तृत आराखडा आम्ही जागतिक बँकेकडे सादर केला. जागतिक बँकेने वातावरणातील बदलांचा मुकाबला करण्यासाठी आखलेल्या योजनेअंतर्गत आमच्या आराखड्याचा युद्धपातळीवर विचार व्हावा, अशी विनंती मी स्वत: बँकेच्या भारतातील प्रमुखांकडे केली होती. महाराष्ट्राचा प्रकल्प आराखडा त्यांना आवडला आणि त्यांनी तत्त्वत: तो मान्यही केला आहे. वातावरण बदल योजनेअंतर्गत युद्धपातळीवर या आराखड्याला मंजूर करण्याचे जागतिक बँकेने मान्य केले आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे लवकरच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव जागतिक बँकेकडे सादर केला जाईल आणि पुढील सहा महिन्यांत याला मंजुरी मिळून अर्थसाहाय्य प्राप्त होईल,' असे फडणवीस यांनी येथे महाराष्ट्र सदनात बोलताना सांगितले.

याशिवाय सोलापूरच्या पाणीटंचाईवर तोडगा म्हणून राष्ट्रीय औष्णिक विद्युत महामंडळाशी (एनटीपीसी) करार करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

बिअर कारखान्यांना पाणी; पंकजा मुंडेंची पाठराखण
पंकजा मुंडेंच्या कुटुंबीयांतील सदस्यांची बिअर कारखान्यांत मालकी असल्याने त्यांचा पाणीपुरवठा बंद करणार नाही का, असा प्रश्न विचारला असता फडणवीस यांनी मुंडेंची जोरदार पाठराखण केली. "राज्यातील बहुसंख्य मद्यार्क उत्पादन कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे आहेत. त्यांच्या कारखान्यांचा पाणीपुरवठा बंद करा, अशी मागणी का केली जात नाही? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. मराठवाड्यात पाणीटंचाईची सतत ओरड झाल्यास भविष्यात दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरमधील गुंतवणुकीवर परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
मराठवाड्यातील केवळ ०.४ टक्के पाणी सर्व प्रकारच्या उद्योगांना पुरवले जाते तर ०.८ टक्के पाणी वाफ होऊन वाया जाते. ०.४ टक्क्यांमध्येही बिअर कारखान्यांचा वाटा फार कमी आहे. मात्र दारू ही काही जीवनावश्यक वस्तू नाही, त्यामुळे या कारखान्यांच्या पाणी कपातीचा निर्णय आम्ही घेतला आहे,' अशा शब्दांत त्यांनी टीकेचा समाचार घेतला.