Home | National | Goa | Goa Economic Project: Agriculture, Education is Parrikar Force

गोवा अर्थसंकल्प : कृषी, शिक्षणावर पर्रीकरांचा जोर

वृत्तसंस्था | Update - Mar 25, 2017, 04:09 AM IST

मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वात भाजपने गोव्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करण्यात आला. गोवा सरकारने १६,२७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला असून यामध्ये कृषी, सामाजिक सुरक्षा आणि शिक्षणावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.

  • Goa Economic Project: Agriculture, Education is Parrikar Force
    पणजी - मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वात भाजपने गोव्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करण्यात आला. गोवा सरकारने १६,२७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला असून यामध्ये कृषी, सामाजिक सुरक्षा आणि शिक्षणावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात पुढील वर्षासाठी ११ टक्के आर्थिक वाढीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
    अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी स्वत:कडे ठेवलेल्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये कोंकणी आणि मराठीत शिक्षण देणाऱ्या शाळांसाठी अतिरिक्त अनुदान देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. १०,८७२ कोटी रुपयांच्या अंदाजित महसुलासह १०,६७० कोटी रुपयांच्या खर्चासह २०२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त जमाचा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला.
    यंदाचा एकूण अर्थसंकल्प १६,२७० कोटी रुपयांचा असून जो, २०१६-१७ मध्ये १४,६९४ कोटी रुपयांचा होता. गोव्यामध्ये प्रती व्यक्ती उत्पन्न २,७१,७९३ रुपये आहे, जे राज्यांमध्ये सर्वाधिक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोवा विधानसभेचे आमदार वाहनांच्या गर्दीमुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी वेळेवर विधान भवनात पोहोचू शकले नाहीत.
    यासंदर्भात पर्रीकर यांनी भाषण थांबवत विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद सावंत यांना वाहनांच्या गर्दीविषयी माहिती दिली. मस्करीच्या लहेजामध्ये सभागृहातील घड्याळही गतीने पुढे जात असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.

    भ्रष्टाचारावर नियंत्रण
    अर्थसंकल्पात प्रशासनाला दुरुस्त करण्यासाठी सार्वजनिक सेवा कायद्याचे क्रियान्वयन करण्याचे आश्वासन पर्रीकर यांनी दिले असून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजनादेखील घोषित केली आहे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यांनी अर्थसंकल्पात लाच प्रकरणाच्या तपासासाठी सतर्कता विभागात विशेष पथक निर्माण करण्याचाही प्रस्ताव
    दिला आहे.

Trending