आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंबानी-अदानींच्या फायद्यासाठी मोदींनी कायदा खूंटीला टांगला? राज्याला 580 कोटींचा फटका

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गांधीनगर - बड्या कॉर्पोरेट संस्थांवर ‘वाजवीपेक्षा जास्त’ मेहेरबानी दाखवल्याबद्दल भारताच्या नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) गुजरात सरकार, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि राज्याच्या सार्वजनिक उपक्रमावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. बड्या कंपन्यांवर जास्तीची मेहेरबानी दाखवल्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला 580 कोटी रूपयांचा फटका बसल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने 31 मार्च 2012 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात सढळ हाताने मेहेरबानी दाखवलेल्या बड्या कंपन्यांमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआयएल), एस्सार स्टील अ‍ॅण्ड अदानी पॉवर लिमिटेड (एपीएल) या देशातील बड्या कार्पोरेट संस्थांचा समावेश आहे. फोर्ड इंडिया ही
ऑटोमोबाइल कंपनी आणि अभियांत्रिकी व बांधकाम क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोला नियम धाब्यावर बसवून जमिनी देण्यात आल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकारचा महसूल बुडाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कॅगचा लेखा परीक्षण अहवाल मंगळवारी गुजरात विधानसभेत मांडण्यात आला. कॅगच्या या अहवालावरून प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसला मोदी सरकारवर टिकेची झोड उठवण्याची आयतीच संधी मिळाली. मोदी सरकार आणि कार्पोरेट संस्थांची मिलीभगत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.