आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ईबीसींचे १० % आरक्षण हायकोर्टाकडून रद्द, गुजरात सरकारला धक्का

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अहमदाबाद - खुल्या प्रवर्गात आर्थिकदृष्ट्या मागासांना (ईबीसी) १० टक्के कोटा देणारा गुजरात सरकारचा अध्यादेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे राज्य सरकारला चांगलाच धक्का बसला आहे. पटेल समुदायाचे आंदोलन शांत करण्यासाठी राज्य सरकारने हे आरक्षण दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे म्हणून निर्णयाला २ आठवडे स्थगिती द्यावी, ही राज्य सरकारने केलेली विनंती उच्च न्यायालयाने मान्य केली.
राज्य सरकारने यासंदर्भात १ मे रोजी जारी केलेला अध्यादेश ‘अयोग्य आणि घटनाबाह्य’ आहे, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने केली. ‘हे सर्वसाधारण प्रवर्गातील वर्गीकरण आहे, आरक्षित प्रवर्गातील नाही,’ हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला.

एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, अशी मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गात गरिबांना १० टक्के आरक्षण दिल्यास आरक्षणाचा कोटा ५० टक्क्यांच्या वर जाईल. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या याआधीच्या निर्णयाविरोधात असेल. राज्य सरकारने कुठलाही अभ्यास न करता किंवा त्यासंबंधीचा वैज्ञानिक डाटा गोळा न करताच हा निर्णय घेतला, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.

ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी पाटीदार समुदायाने गुजरातमध्ये आंदोलन केले होते. त्यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासांना सर्वसाधारण प्रवर्गात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.या निर्णयानुसार ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांच्या आत असेल त्यांना शासकीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत १० टक्के आरक्षण मिळणार होते. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आरक्षणावरून जाट समुदायानेही आंदोलन केले होते.
आंदोलन सुरूच राहील; हार्दिक पटेलची घोषणा
पाटीदार आरक्षण आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल याने राजस्थानमधील उदयपूर येथून जारी केलेल्या व्हिडिओ संदेशात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हार्दिक म्हणाला, ‘ईबीसी कोटा घटनाबाह्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. आम्ही या आदेशाचे स्वागत करतो. आम्हालाही घटनेनुसारच आरक्षण हवे आहे. त्यामुळे ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठीचे आमचे आंदोलन सुरूच राहील.’
बातम्या आणखी आहेत...