आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Gujarat Announces 10% Reservation For Economically Backward In General Category

आरक्षण: कोट्याची मर्यादा 59 टक्क्यांवर ‘भास्कर’चे आधीच दिले होते भाकीत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अहमदाबाद- गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी शुक्रवारी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांसाठी आरक्षणाची घोषणा केली. परंतु ‘दिव्य भास्कर’ने सहा महिने अगोदरच याबाबतचा दावा केला होता. त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे कोटा ५९ टक्क्यांवर पोहोचणार अाहे. आर्थिक पातळीवर आरक्षण देणारे राजस्थाननंतरचे गुजरात हे दुसरे राज्य ठरले आहे.

राजस्थानने १४ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता; परंतु उच्च न्यायालयाने तो फेटाळला होता. आरक्षणाचे फायदे आणि गुजरातमधील राजकीय परिस्थिती, प्रतिक्रिया यावर टाकलेला हा प्रकाश..

‘दिव्य भास्कर डॉट कॉम’चे सहा महिन्यांपूर्वी भाकीत
गुजरातमध्ये जुलै २०१५ मध्ये पाटीदार आंदोलनाचा भडका उडाला होता. ऑगस्टमध्ये हिंसाचारही झाला. आंदोलन एवढे उग्र का झाले हे कोणाला समजेनासे झाले होते. आरक्षणाचे धोरण बदलण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी हा ‘प्रयोग’ केला होता, असे ‘दिव्य भास्कर’ने आयबीच्या एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने व नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले होते. प्रयोगासाठी गुजरात सर्वाधिक सुरक्षित राज्य होते. आरक्षण धोरणात बदल होणार असल्याचे भाकीत पहिल्यांदा ‘दिव्य भास्कर डॉट कॉम’ने केले होते.

१७ एप्रिलला ‘दिव्य भास्कर’ने जाहीर केला होता मसुदा
भास्कर समूहाची गुजराती आवृत्ती ‘दिव्य भास्कर’ने १७ एप्रिल रोजी गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्याची सरकारची तयारी आहे. त्यासाठी मसुदा तयार असल्याचे म्हटले होते. त्याच वेळी आरक्षणासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख असावी, असे स्पष्ट केले होते.

वैशिष्ट्ये
गुजरातमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि आेबीसीसाठी असलेल्या ४९ टक्के आरक्षणावर नव्या आरक्षणाचा परिणाम नाही.

पाटीदारांसह आरक्षणात न मोडणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवर असलेल्या गटास लाभ.
१ मे रोजी गुजरात स्थापना दिनास अधिसूचना जाहीर करणार.

फायदे कोणाला?
>पाटीदार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोहना समुदायाला या आरक्षणाचा फायदा मिळेल.

गेल्या वर्षी आंदोलन
पाटीदार समाजाने गुजरातमध्ये १० महिन्यांपूर्वी आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी आंदोलनाला सुरुवात केली होती. पाटीदार समुदायाला आेबीसी कोट्यात आरक्षण हवे आहे. आंदोलनाचे नेते २२ वर्षीय हार्दिक पटेल ऑक्टोबरपासून तुरुंगात आहेत.

पाटीदारांना लाभ
>आम्ही राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. त्यामुळे पाटीदार समुदायाला फायदा होणार आहे. आम्हाला त्याचा संपूर्ण तपशील मिळाल्यानंतरच अधिक बाेलता येऊ शकेल.
- लालजी पटेल, प्रमुख, सरदार पटेल ग्रुप.

मर्यादा १० लाखांची हवी
>ईबीसी कोटा २० टक्के हवा, केवळ १० टक्के नको. त्याशिवाय आरक्षणासाठी असलेली ६ लाख उत्पन्नाची मर्यादा चुकीची आहे. १० लाख उत्पन्न असलेल्यांनाही सामील करून घ्यायला हवे होते.
-शंकरसिंह वाघेला, काँग्रेस नेते.

हे केवळ लॉलीपॉप
>हार्दिक पटेलची अगोदर सुटका केली पाहिजे. त्यावर आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करण्यास तयार नाही. सरकारचा निर्णय म्हणजे लॉलीपॉप देण्याचा प्रकार आहे.
-धार्मिक मालवीय, पाटीदार आंदोलन समिती.

ही राजकीय घोषणा
>सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो; परंतु ही केवळ राजकीय घोषणा आहे. खरे तर आरक्षणावरून राजकारण करणे काँग्रेस आणि भाजपला महागात पडेल.
-अल्पेश ठाकूर,
प्रमुख, आेबीसी एकता माेर्चा.