आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Gujarat Govt To Take Decision On Compulsory Voting During Upcoming Local Body Polls

स्थानिक स्वराज्य संस्थांत मतदान अनिवार्य, गुजरातचा निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अहमदाबाद- स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत मतदान करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. गुजरात सरकार या निर्णयावर ठाम असल्याचे मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी सांगितले. मतदानाच्या सक्तीची नियमावली राज्य सरकार बनवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.


महानगरपालिका, पंचायतींच्या आगामी निवडणुकांत याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. मतदान करण्यास असमर्थ असलेल्यांसाठी नियमावलीही लवकरच सादर केली जाणार आहे. सरकार हुकूमशाही पद्धतीने सामान्य जनतेला छळत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. बहुमताने हा कायदा संमत करून घेतला जाईल. मात्र या मागचा हेतू योग्य नसल्याचे विरोधी पक्षाने म्हटले आहे. मतदानाची सक्ती सोव्हिएत रशियाच्या कम्युनिस्ट राजवटीत केली जाते. या नियमांमुळे नागरिकांची घुसमट होते, असे मत विरोधीपक्ष नेते शंकरसिंह वाघेला यांनी व्यक्त केले.
मतदान हा प्रत्येकाच्या इच्छेचा मुद्दा आहे. सरकार त्याची सक्ती करू शकत नाही. हा कायदाच घटनाविरोधी आहे.

यापूर्वीही विधेयक रद्द-
वर्ष २००९ मध्ये मतदानाच्या सक्तीचा ठराव गुजरात विधिमंडळाने संमत केला होता. मात्र तत्कालीन राज्यपालांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. काही अनिवार्य कारणास्तव मतदान करण्यास असमर्थ असलेल्यांसाठी वर्ष २०११ मध्ये नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र नोव्हेंबर २०१४ मध्ये राज्यपाल आे.पी. कोहली यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. यासंबंधी सामान्य जनतेकडून सूचना व मते मागवली गेली. त्यासाठी एका समितीचे गठन केले होते. याचा अहवाल समितीने सरकारला दिला आहे. यासंबंधीची स्पष्ट नियमावली पुढच्या आठवड्यात सादर होणार आहे.