अहमदाबाद- गुजरात दंगलीतील सर्वात चर्चित गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार प्रकरणाचा निवाडा शुक्रवारी झाला. ६९ लोकांना जिवंत जाळल्याच्या या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने कोणालाही फाशीची शिक्षा ठोठावली नाही. या प्रकरणी २४ दोषींपैकी ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.
ती ठोठावताना न्यायमूर्तींनी टिप्पणीही केली. सर्व ११ दोषी मरेपर्यंत तुरुंगात राहावेत, अशी माझी शिफारस आहे. मात्र सीआरपीसीतील तरतुदींनुसार १४ वर्षांनंतर दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मात्र सरकारने या अधिकाराचा वापर करू नये, अशी इच्छा आहे.’
या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने एका दोषीला १० वर्षे आणि १२ दोषींना सात- सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. जून रोजी न्यायालयाने या प्रकरणी ६६ पैकी २४ लोकांना दोषी ठरवले होते तर ३६ जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती. सहा लोकांचा सुनावणीदरम्यानच मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) खुनातील ११ दोषींना फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली होती. मात्र न्यायमूर्ती पी. बी. देसाई यांनी ती फेटाळून लावताना हे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ’ मानण्यास नकार दिला. मात्र त्यांनी २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी घडलेली ही घटना ‘इतिहासातील काळा दिवस’ असल्याची टिप्पणी मात्र जरूर केली आहे.
जवळच दोन नसरसंहार एक कट, दुसरा नाही
कोर्टाने गुलबर्ग नरसंहार कट मानले नाही. मात्र येथून चार किमी अंतरावरील नरोडा नरसंहार मात्र कट मानून वर्षांपूर्वी नरोडा कटात माजी मंत्री माया कोडनानी, बाबू बजरंगींना आजन्म कैद सुनावली.
कारण... न्यायमूर्ती म्हणाले : हा काही समाजासाठी धोका नाही...
> न्यायमूर्ती पी. बी. देसाई म्हणाले, ९०% आरोपी जामिनावर होते. कोणाविरुद्ध तक्रार नाही की तणाव निर्माण झाला नाही. ते समाजासाठी धोका नाहीत. त्यांना सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे. म्हणून ११ दोषींना फाशीऐवजी आजन्म कैदेची शिक्षा देत आहे.
> बचाव पक्षाचा युक्तिवाद : दोषीव्यावसायिक गुन्हेगार नाहीत. त्यांना फाशीची शिक्षा दिली जाऊ नये. त्यांना सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयही कैद्यांना सुधारण्याची संधी देण्याच्या बाजूने आहे.
शिक्षा ठोठावताच सुटले दोन दोषी
या खटल्यात दोषी शिक्षा सुनावल्याच्या दिवशीच सुटले. सोनू मेहरा ऊर्फ पंजाबी सुरेंद्र चौहान ऊर्फ वकील या दोघांना प्रत्येकी सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. दोघेही आठ वर्षे तुरुंगात राहिले होते.
शिक्षेला आव्हान देऊ : एसआयटी
एसआयटीचे वकील आर. सी. कोडकर म्हणाले की, थंड डोक्याने हे प्रकरण घडवण्यात आले याचे भक्कम पुरावे आहेत. ही घटना दुर्मिळातील दुर्मिळ होती. एसआयटीला ही शिक्षा अपुरी आणि त्रुटीयुक्त वाटते. त्यामुळे त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात येईल.
पुढील स्लाइडवर वाचा, न्याय झाला नाही, लढाई सुरूच ठेवू : जाफरी