आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गुजरात लोकायुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारण्यास मेहता यांचा नकार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अहमदाबाद - गुजरात लोकायुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारण्यास निवृत्त न्यायमूर्ती आर.ए.मेहता यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. भ्रष्टाचारावर निगराणी ठेवणार्‍या लोकायुक्त कार्यालयास मोदी सरकारने बदनाम केल्याचा आरोप मेहता यांनी केला आहे. लोकायुक्त कार्यालयास ‘अनावश्यक’ ठरवणार्‍या मोदी सरकारकडून कोणतेही सहकार्य मिळणार नसल्याने पदाची सूत्रे स्वीकारण्यात आपल्याला स्वारस्य नाही अशा शब्दात मेहता यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

न्या.मेहता यांनी गुजरातच्या राज्यपाल कमला बेनिवाल यांना सात पानी खरमरीत पत्र पाठवले आहे. लोकायुक्तपदाच्या नियुक्तीवरून मोदी सरकारने केलेली कोर्टबाजी आणि चालढकल याबद्दलही मेहता यांनी अत्यंत कडक शब्दांत हजेरी घेतली आहे. मेहता गुजरात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. राज्यपाल बेनिवाल यांनी मेहता यांची लोकायुक्तपदी नियुक्ती केल्यानंतर मोदी सरकारने त्यांना पक्षपाती आणि सरकारविरोधी असल्याचा आरोप केला होता. याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करून आपल्यावरील आरोपांमुळे पदाची प्रतिष्ठाच लयास गेली आहे.त्यामुळे लोकायुक्तपदाचा कार्यभार सांभाळण्यास मला स्वारस्य उरले नाही.आपली विनंती मान्य करून तत्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे असे मेहतांनी पत्रात म्हटले आहे.


तटस्थ व्यक्ती नसतो का ?
माझ्यावर पक्षपाती व सरकारविरोधी असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे अधिक दु:ख झाले. एखादी व्यक्ती सरकारची सर्मथक नसली म्हणजे ती विरोधकच असते असा काही जणांचा समज आहे. एखादी व्यक्ती तटस्थ,स्वतंत्र,नि:पक्षपाती असू शकते हे त्यांना पटतच नाही.सर्मथक किंवा विरोधक अशी त्यांची विचार करण्याची पद्धतच आहे.

मोदी सरकारची उदासीनता
सर्वोच्च् न्यायालयाने सरकारच्या तीन याचिका फेटाळून लावल्यानंतरही नियुक्तीची अधिसूचना काढण्यात आली नव्हती.या उदासीनतेबद्दलही मेहतांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे मेहता अमेरिका दौर्‍यावर असताना त्यांच्या निवासस्थानी नियुक्तीचे पत्र पाठवण्यात आले.


मोदी माफी मागा : काँग्रेस
मोदींनी माफी मागून मेहतांना निर्णय बदलण्यास भाग पाडावे अशी विनंती राज्यपालांकडे के ली पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. मोदी सरकार घटनात्मक संस्थांची गळचेपी करीत असून लोकशाही मूल्यांची हत्या करीत असल्याचा आरोप गुजरात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन मोधवाडिया यांनी केला आहे.

2011 मध्ये नियुक्ती
मोदी सरकारचा विरोध डावलून राज्यपाल बेनिवाल यांनी 25 ऑगस्ट 2011 रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती मेहता यांची लोकायुक्तपदी नियुक्ती केली होती. त्यानंतर सलग दोन वर्षे लोकायुक्तपदाच्या मुद्यावरून कोर्टकज्जे सुरू होते.मोदी सरकारने मेहतांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला होता.त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च् न्यायालयापर्यंत धडक दिली होती.


दोन वर्षे कोर्टबाजी
मेहतांच्या नियुक्तीविरोधात दोन वर्षे कोर्टबाजी सुरू होती. स्पेशल लिव्ह पिटीशन, फेरअवलोकन, क्युरेटिव्ह पिटीशन अशा अनेक याचिकांच्या दीर्घ लढाईनंतर लोकायुक्त नियुक्तीच्या खटल्यात गुजरात सरकारला अपयश आले. त्यानंतर 26 जुलै 2013 रोजी मेहतांच्या नियुक्तीचे पत्र जारी करण्यात आले.
मोदी सरकारमुळे पदाची प्रतिष्ठा लयास गेली