आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुजरात दंगलप्रकरणी मोदींना दिलासा, दंगलीचे सर्व आरोप न्यायालयात खारीज

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अहमदाबाद/ नवी दिल्ली - सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी गुजरात दंगलींच्या खटल्यात नरेंद्र मोदींना चांगलाच दिलासा मिळाला. अहमदाबादच्या महानगर न्याय दंडाधिका-यांनी एसआयटीच्या क्लोजर रिपोर्टवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या रिपोर्टमध्ये मोदींना दंगलीबाबत क्लीन चिट देण्यात आली आहे. जकिया जाफरी यांनी या क्लोजर रिपोर्टला आव्हान दिले होते. या निकालानंतर नरेंद्र मोदींविरुद्ध आता दंगलीबाबत कोणताही खटला शिल्लक नाही.
गुरुवारी सायंकाळी 4 वाजता न्यायदंडाधिकारी बी. जे. गुणात्रा यांनी निकाल देताना जकिया यांच्या वकिलांचे सर्व युक्तिवाद फेटाळत एसआयटीचा क्लोजर रिपोर्ट योग्य ठरवला. त्यांनी जकियाला हायकोर्टात जाण्याची मुभा असल्याचे सांगितले.
2002 मध्ये दंगलीत गुलबर्ग सोसायटीमध्ये जकिया यांचे पती एहसान जाफरी यांना जिवंत जाळण्यात आले होते. मोदींनीच मंत्री, अधिकारी व पोलिसांना हाताशी धरून दंगली घडवल्याचा जकियाचा आरोप होता.
क्लीन चिट : नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितीन पटेल, प्रवीण तोगडियांसह एकूण 51 लोक. जकियांनी मोदींसह 62 जणांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.
निवडणुकीच्या मोसमात भाजप खुश, काँग्रेस निराश
निकालानंतर मोदींचे तीन ट्विट
1. सत्यमेव जयते... सत्याचा नेहमीच विजय होत असतो...
2. सत्य नेहमीच स्पष्ट असते. आपण अज्ञानाचा पडदा काढून टाकला की ते अगदी स्वच्छपणे चमकू लागते. - महात्मा गांधी
3. गोव्यातून निघतोय. निकाल वाचून उद्या आपल्यासमोर भाष्य करेन.
जकियांचे असफल युक्तिवाद
० गोध्रा हत्याकांडानंतर नरेंद्र मोदींनीच संतापलेल्या हिंदूंना अडवू नका, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
० मोदींनी चिथावणीखोर भाषणे दिल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली. मंत्री पोलिसांच्या कामात दखल देत होते.
० मोदींनी संघ स्वयंसेवकांची बैठक घेतली. गोध्रा येथून मृतदेह अहमदाबादेत आणून तणाव वाढवला.
एसआयटीचे यशस्वी तर्क
० मोदींनी दंगलकाळात पोलिसांना दंगेखोरांना न अडवण्याबाबत सूचना केल्याचा एकही पुरावा नाही.
० मुख्यमंत्री मोदी दंगेखोरांच्या संपर्कात असल्याचे, पोलिस कारवाईत दखल देत असल्याचे पुरावे सापडले नाहीत.
० मुख्यमंत्री व संघाच्या नेत्यांची गोध्रात बैठक झाल्याचा पुरावा तर नाहीच, याचा एकही साक्षीदार मिळाला नाही.
क्लीन चिट देण्यासाठी कोर्टाचा आधार
1. नरेंद्र मोदी यांनी हेतुपुरस्सर जबाबदारी टाळली असावी हे उपलब्ध पुराव्यांवरून सिद्ध होत नाही.
2. मोदींनी दोन्ही समुदायांना संयम राखण्याचे आवाहन केले होते. टीव्हीवरही ते प्रसारित करण्यात आले.
3. कायदा-सुव्यवस्थेसाठी तसेच शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मोदींनी आवश्यक पावले उचलली.
4. संजीव भट्ट व श्रीकुमार यांची वक्तव्ये धादांत खोटी. कागदपत्रांतून ते सिद्ध होऊ शकलेले नाही.
म्हणून... मुख्यमंत्र्यांनी 17 फेब्रुवारी 2002 रोजी आपल्या निवासस्थानी बोलावलेल्या बैठकीत पोलिस अधिका-यांना आक्षेपार्ह निर्देश दिल्याचे पुरावे आढळत नाहीत. म्हणून मोदी यात दोषी ठरू शकत नाहीत.
एखाद्या कोर्टाला तरी दु:ख कळेल
हायकोर्टात आव्हान देईन. मोदींकडे 20 दिवस आहेत. एखादे कोर्ट तरी माझे दु:ख समजून घेईल -जकिया
महत्त्व । मोदींवर दंगलीचा आरोप करताना काँग्रेसला विचार करावा लागेल
भाजप खुश
2014 च्या निवडणुकीतील पंतप्रधानपदाचे उमेदवार निष्कलंक ठरले. मोदींविरुद्ध काँग्रेस व मित्रपक्षांनी मुद्दाम आरोप केले, असा प्रचार भाजप करत राहील.
काँग्रेस अस्वस्थ
मोदी गुजरात दंगलीचे आरोपी आहेत हा दावा आता कुचकामी. विरोध केला तर न्यायपालिकेचा अवमान होईल. सिब्बल यांच्या मते अजून वरिष्ठ न्यायालये आहेत.
जकिया हैराण
जकिया म्हणाल्या, ठोस पुरावे होते तरी याचिका फेटाळली गेली. मी हार मानलेली नाही. त्यांचे वकील मिहिर देसाई म्हणाले, वीस दिवसांनंतर हायकोर्टात जाऊ.
पुन्हा गोवा
दंगलींनंतर गोव्यातच मोदी यांची खुर्ची बचावली. दुस-यांदा गोव्यात दिग्गजांचा विरोध असतानाही मोदींना निवडणूक प्रचार मोहिमेचे प्रमुखपद देण्यात आले. आता क्लीन चिट मिळाली तेव्हाही मोदी गोव्यातच होते.