कोडनानी, बजरंगींच्या फाशीची मागणी करणारी याचिका मागे

अहमदाबाद - उजव्या संघटनांकडून टीकेची झोड उठू लागल्यामुळे 2002 मधील गोध्रा कांडानंतर झालेल्या नरोडा पाटिया दंगलप्रकरणी माजी मंत्री माया कोडनानी आणि बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी यांना फाशीची शिक्षा देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या आपल्याच निर्णयाला गुजरात सरकारने स्थगिती दिली आहे.

नरोडा पाटिया दंगलीची चौकशी करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) सल्ल्यानुसार गुजरात सरकारने कोडनानी, बजरंगी आणि अन्य आठ गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यासाठी अपील करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, आता तो निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. या प्रकरणी महाअभिवक्त्याचा सल्ला घेणे बाकी असल्यामुळे तूर्तास हा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्याशी विचारविनिमय करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे गुजरात सरकारचे प्रवक्ते आणि अर्थमंत्री नितीन पटेल यांनी सांगितले. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात कनिष्ठ न्यायालयाने नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवलेल्या आणि त्यांच्या विश्वासू सहकारी कोडनानीला 28 वर्षे तुरुंगवासाची, तर बजरंगीला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली, तर अन्य आठ दोषींना 31 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती.

का घेतली माघार?
पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत मोदींचे नाव पुढे झाल्यानंतर आपली धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा तयार करण्यासाठी दंगलीतील दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करणारे अपील दाखल करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषदेसह सर्वच हिंदुत्ववादी संघटनांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. विहिंपने तर हिंदुत्वावरील हल्ला असल्याचे म्हटले होते. हिंदुत्ववादी संघटनांचा वाढता दबाव लक्षात घेता सरकारला अखेर अपील करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा लागला.

मोदींची मानसिकता बदललीच नाही
मोदींची मानसिकता आणि एका विशिष्ट समुदायाबाबतची भावना बदलली नसल्याचाच हा पुरावा आहे, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते मीम अफझल यांनी म्हटले आहे. मोदी जरासेही बदलले नाहीत. भूतकाळात ते जसे होते तसेच ते आजही आहेत आणि भविष्यातही ते तसेच राहतील. त्यांच्या मानसिकतेत तसूभरही बदल झालेला नाही, असे अफझल म्हणाले.

कोडनानींचा गुन्हा
मोदी सरकारमध्ये महिला व बालविकास मंत्री राहिलेल्या कोडनानी दंगलखोरांना चिथावणी देण्याच्या आरोपात दोषी ठरल्या आहेत. नरोडा पाटिया हत्याकांड घडवून आणणार्‍या दंगलखोरांच्या जमावाचे त्यांनी नेतृत्व केले होते.

काय आहे प्रकरण?
गुजरातेत 2002 मध्ये घडलेल्या गोध्रा कांडानंतर उसळलेल्या जातीय दंगलींमध्ये नरोडा पाटियात 97 मुस्लिमांची घेरून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात कोडनानी व बजरंगींसह 33 आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

एसआयटी जाऊ शकते सुप्रीम कोर्टात
नरोडा पाटिया दंगल प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षेची मागणी करणारे अपील गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केले नाही तर या प्रकरणाचा तपास करणारे एसआयटी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने निर्णय स्थगित ठेवूनही फारसे काही साध्य होण्याची शक्यता कमीच आहे.