अहमदाबाद - गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीतील नरोदा पाटिया नरसंहार प्रकरणी 32 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणाऱ्या निवृत्त न्यायाधिश ज्योत्स्ना याज्ञिक यांनी माझ्या जीवाला धोका असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारकडे सुरक्षा वाढवण्याची मागणी केली होती, मात्र त्यावर सुनावणी होत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. नरोदा पाटिया नरसंहार प्रकरणी याज्ञिक यांनी शिक्षा दिलेल्यामध्ये माजी मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर 97 जणांच्या हत्येचा आरोप सिद्ध झाला होता. मरणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक महिला आणि मुले होती.
सहा महिने कोणतीही कारवाई नाही
माजी न्यायाधिश ज्योत्स्ना यांनी सरकारला त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून विनंती केली आहे. त्यांना पत्र आणि फोनद्वारे धमक्या येत आहेत. त्यांना सध्या 'वाय' श्रेणीची सुरक्षा असून ती 'झेड' दर्जाची करण्यात यावी अशी त्यांनी सरकारकडे वारंवार विनंती केली होती. ज्योत्स्ना यांच्या म्हणण्यानूसार, सहा महिन्यांपासून सरकारला त्या विनंती करत आहेत. मात्र त्यांच्या मागणीवर विचार झालेला नाही.
त्या म्हणाल्या, 'ते (आरोपी) जर हायकोर्ट जजपर्यंत पोहोचू शकत असतील तर विचार करा एखाद्या ट्रायल कोर्टच्या जजवर निर्णय देत असताना किती प्रेशर राहात असेल.' उल्लेखनिय बाब म्हणजे, नुकतेच हायकोर्टाच्या तीन न्यायाधिशांनी या खटल्या पासून स्वतःला वेगळे केले आहे. दोन न्यायाधिशांनी तक्रार केली होती, की आरोपींनी त्यांच्याशी संपर्क केला होता.
आता निर्णय सरकारचा
एका इंग्रजी दैनिकानूसार राज्याच्या गुप्तचर संस्थेने माजी न्यायाधिश ज्योत्स्ना यांच्या सुरक्षेचा अहवाल सरकारकडे पाठविला आहे. आता निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे.