आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Government Buildings Sit On The Mobile Tower, Cashless Transaction Haryana Government Decision

शासकीय इमारतीवर मोबाइल टॉवर बसवा, कॅशलेस व्यवहारासाठी हरियाणा सरकारचा निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चंदिगड : मोबाइल कंपन्यांना आता शासकीय इमारतीवर टॉवर लावण्यास परवानगी देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर ज्या टेलिकॉम कंपन्यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर भरलेले नाहीत त्यांचे टॉवरसुद्धा खंडित केले जाणार नाहीत.
जर स्थानिक संस्थांनी या टॉवरचा वीजपुरवठा खंडित केला असेल तर तो पुन्हा सुरू करण्यात येईल. कॅशलेस व्यवहारास चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सरकार नवीन कम्युनिकेशन अँड कनेक्टिव्हिटी पॉलिसी आणणार आहे.

मुख्यमंत्री मनोहरलाल यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख टेलिकॉम कंपन्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस सोसायटी निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले टाकली आहेत.
कॅशलेस व्यवहारात सिग्नल किंवा इतर तांत्रिक कारणामुळे कोणती अडचण येऊ नये. राज्यातील सर्व शहरी व ग्रामीण भागात इंटरनेट व इतर सुविधा उत्तम प्रकारे मिळायला हव्यात, यासाठी सरकार काही धोरणात्मक निर्णय घेईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, टेलिकॉम टॉवर बसवण्यासाठी देण्यात येणारी परवानगी आणि मंजुरी ऑनलाइन देण्यात यावी.
राज्यात टेलिकॉम आणि कम्युनिकेशनच्या पायाभूत सुविधा दर्जेदार करण्यासाठी सध्याच्या धोरणात निकषात एकवाक्यता आणण्यात येईल. टेलिकॉम कंपन्यांच्या प्रस्तावास, नव्या धोरणात समावेश करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी आयटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...