आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बारा वर्षांच्या आतील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी; बलात्काराविरुद्ध कायदा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मध्य प्रदेश कॅबिनेटने 12 वर्ष व त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (संग्रहित फोटो) - Divya Marathi
मध्य प्रदेश कॅबिनेटने 12 वर्ष व त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (संग्रहित फोटो)

भोपाळ- देशात प्रथमच मध्य प्रदेश सरकारने बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षेची तरतूद असलेल्या कायद्यास मंजुरी दिली आहे. १२ वर्षांपर्यंतच्या  मुलींवर  बलात्कार   व सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात येईल. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळाने रविवारी या कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. हे विधेयक सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येत आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण  करणाऱ्या आरोपींसाठीही कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 


उल्लेखनीय बाब म्हणजे फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केल्यास बलात्कारी पीडितेला जिवे मारून टाकतील, असे काही मंत्र्यांनी गेल्या बैठकीत म्हटले होते. त्यानंतर २५ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व तरतुदींवर पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. यानंतरच विधेयकांच्या तरतुदींवर सहमती झाली.   


या कलमामध्ये आहे दुरुस्ती  
मध्य प्रदेशातील वित्तमंत्री जयंत मलैया यांनी सांगितले, दंडविधी (एमपी दुरुस्ती विधेयक) २०१७ मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीअंतर्गत कलम ३७६ ए (ए), ३७६ डी (ए) मध्ये दुरुस्ती करून १२ वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर बलात्कार व याहून जास्त वयाच्या तरुणी-महिलांवर सामूहिक 
बलात्कार करणाऱ्यास फाशी दिली जाईल. लग्नाचे आमिष दाखवण्याच्या प्रकरणात कलम ३९४ (क)तसेच छेडछाड करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना कलम ४९३ व ४९३ (क) दुरुस्ती प्रस्तावित आहे. छेडछाड करणाऱ्यास दंडही करण्यात येईल.

 

कायदा लागू झाल्यानंतर...

जुन्या घटनेतील आरोपी पकडला गेला तर आरोपीला नव्या दुरुस्त  कायद्यानुसार शिक्षा

जर एखादा आरोपी जुन्या घटनेशी संबंधित आहे व कायदा लागू झाल्यानंतर तो पकडला गेल्यास तोही नव्या कायद्याच्या कक्षेत येईल. म्हणजे त्यालाही फाशी होणार.

- पुरुषेंद्र कौरव, महाधिवक्ता, मप्र सरकार

 

> गेल्या कॅबिनेटमध्ये मंत्र्यांनी फाशीची तरतूद केल्यास आरोपी पीडितेला मारून टाकेल, असे म्हटले होते.  यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. मगच सहमती झाली.

 

विधानसभेनंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी घ्यावी लागेल

- देशात कायदा किंवा शिक्षेची तरतूद  राज्यस्तरावर होऊ शकते काय?
हाेय, फक्त आपल्या राज्यात. यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी लागते.
- दुरुस्ती विधेयकावर कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे. परंतु तो लागू कधी होणार?
सरकारला यावर विधानसभेत मंजुरी घ्यावी लागेल. राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर ते केंद्रीय गृहमंत्रालयास पाठवावे लागेल. यानंतर दुरुस्ती करण्यात येईल.
-  या प्रक्रियेस आणि कायदा लागू होण्यास किती कालावधी लागेल?
मंजुरी प्रक्रियेचे काही टप्पे आहेत. याला कमीत कमी दोन िकंवा तीन महिन्यांचा काळ लागतो. मंजुरी मिळताच तो लागू होईल.

(असे सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता व राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा यांनी सांगितले. )

 

एक लाखाचा दंड सुध्दा
- बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांकडून एक लाखाचा दंडही आकारण्यात येणार आहे. 

 

लग्नाचे आमिष दाखवून संबंध बनवणेही गुन्हा
- लग्नाचे आमिष दाखवून संबंध बनवणेही गुन्हा मानण्यात येणार असून त्यासाठी शिक्षेची तरतूदही या विधेयकात आहे.

 

पुढील स्लाईडवर आणखी फोटो आणि माहिती

बातम्या आणखी आहेत...