रस्त्यांची रुंदी १२ मीटरपेक्षा जास्तच ठेवणार

भोपाळ - दिवसेंदिवस वाढणारी वाहनांची संख्या, सतत होणारी वाहतूक कोंडी आणि दळणवळण आणखी सुलभ व्हावे यासाठी राज्यातील रस्त्यांच्या रुंदीबाबत फेरविचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश हे देशातील पहिले असे राज्य असेल जिथे राष्ट्रीय महामार्गांची रुंदी ७५ ऐवजी ९० मीटर असेल. यासह राज्यातील प्रत्येक रस्ता किमान १२ मीटर रुंद असावा, असेही ठरवण्यात आले आहे. रस्त्यांच्या रुंदीची ही मर्यादा टाऊन अँड कंट्री प्लॅनिंगने (टीअँडसीपी) निर्धारित केली आहे. यापुढे राज्यात उभारले जाणारे रस्त्यांचे जाळे याच नियमांना अनुसरून उभारले जाणार आहे.

औद्योगिक विकासासाठी हा निर्णय आवश्यक : मध्य प्रदेश हे राज्य देशाच्या मधोमध आहे. त्यामुळे देशभरातील नागरिकांची वाहने मध्य प्रदेशातूनच पुढे जातात. भविष्यातील उद्योगांचा विस्तार आणि होणारा विकास पाहता रस्त्यांवरील दाटी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच इतर राज्यांपेक्षा रस्त्यांची रुंदी जास्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रादेशिक योजनेशी जोडले जाईल प्रत्येक गाव : प्रत्येक शहराच्या विकास आराखड्याचा अभ्यास करून टीअँडसीपी रस्ते बांधणीसाठी मार्गदर्शन करणार आहे. पुढील टप्प्यात राज्याच्या आठही प्रादेशिक विभागांच्या विकास आराखड्याचा विचार करून रस्ते बांधणी केली जाईल. या वर्षी भोपाळचा प्रादेशिक आराखडा, पुढील वर्षी ग्वालियरचा अशा प्रकारे राज्याच्या प्रत्येक भागात रस्त्यांचा विकास केला जाईल. प्रादेशिक आराखड्यात परिसरातील प्रत्येक गावाचा विचार केला जातो.

आठ प्रकारांत रस्त्यांची विभागणी
राज्यातील रस्त्यांची आठ प्रकारांत विभागणी करण्यात आली आहे. प्रकारानुसार रस्त्यांची लांबी १२ ते १२० मीटर ठेवण्यात येईल. या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यासाठी इतर विभागांकडून अभिप्राय मागवण्यात येतील. त्यानंतर कॅबिनेटची मंजुरी मिळताच ही मार्गदर्शक तत्त्वे विकास योजनांच्या माध्यमातून लागू केली जातील.