आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Narendra Modi Government News In Marathi, Kisan Sangh, Bhopal

मोदी सरकारला संघाची दोन वर्षांची मुदत; संघाच्या बैठकीतील निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भोपाळ- स्वदेशी जागरण मंच, मजदूर संघ, किसान संघ यासारख्या संघ परिवारातील संघटनांनी पुढची दोन वष्रे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने कोणत्याही स्वरूपाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले, तरी त्या विरोधात थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन न करता संबंधित मंत्र्यांसोबत चर्चा करून मार्ग काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

भोपाळमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यालयात संघाची चिंतन बैठक सुरू आहे. त्यात सरसंघचालक मोहन भागवत, विहिंप नेते डॉ. प्रवीण तोगडियांसह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत. बैठकीच्या दुसर्‍या दिवशी सरकारशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. सरकारने अपरिहार्यतेतून एखादा निर्णय घेतला, तरीही ती अडचण स्वयंसेवकांनी समजून घेतली पाहिजे. त्याबाबत गैरसमज पसरवू नयेत म्हणून सरकारची अपरिहार्यता व निर्णयामागची कारणे देशाला सांगण्याची जबाबदारीही या संघटनांनी घेतली आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांबाबत चिंतन बैठकीत विरोधाचे सूर उमटले. या वेळी अनेक वरिष्ठ प्रचारकांनी अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारची उदाहरणे दिली. त्या वेळी सरकारने घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांमुळे फीलगुडसारखे वातावरण तयार होऊनही एनडीए सरकार सत्तेत परत आले नाही. सध्या देशाची तिजोरी एकदम रिकामी आहे. त्यामुळे सरकारला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहेत; परंतु विचारधारेच्या पातळीवर सरकारवरील दबाव कायम ठेवला जाईल. निर्णयांबाबत सरकारशी बोलणी करण्यासाठी तसेच समन्वयासाठी प्रमुख पदाधिकार्‍यांचा एक गट स्थापन केला जाऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सरकारविरोधात आंदोलन नाही
>यूपीए सरकारच्या ज्या धोरणांना संघ व परिवाराने विरोध केला, ती धोरणे सरकारने बदलावीत. >पेट्रोल व डिझेलची वाढती दरवाढ सरकारने थांबवावी 0अमेरिकेशी संबंध सुधारणे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावाखाली सरकार अनुदान कमी करू शकते. त्यावरही लक्ष ठेवावे लागेल. 0यूपीएससीमध्ये इंग्रजी भाषेची सक्ती करण्यापेक्षा इतर भाषांमध्ये परीक्षेला परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली.

जीएम वाणांच्या परीक्षणाला संघाच्या दबावानंतर सरकारकडून स्थगिती. असा दबाव कायम ठेवण्याची गरज. कारण हे सरकार सत्तेत यावे म्हणून संघाने प्रत्यक्ष निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घेतला. (किसान संघ)